Employee | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

Laws For Salaried Employee: तुम्ही जर नोकरी करत असाल किंवा तुम्ही पगारदार व्यक्ती असाल. तर तुम्हाला कायद्याची जुजबी का होईना जाण असायला हवी. अगदी तुम्ही कायदेपंडीत नाही झाला तरी चालेल. परंतू, किमान कामगार आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधीत थोडेसे का होईना कायदे आणि कायदेशीर बाबींची माहिती असायला हवी. अनेकदा असे घडते की, कंपन्या मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतात. ते कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे नसतात. झालाच तर त्याचा कर्मचाऱ्यांना तोटाच होतो. कर्मचाऱ्यांनाही ते कळत असते पण केवळ कायदेशीर बाजू तोकडी असल्याने त्यांना कंपनीविरोधात कशी दाद मागायची हे कळत नाही. म्हणूनच जाणून घ्या असे पाच कायदे. जे कर्मचाऱ्यांसाठी असतात हिताचा विचार करणारे.

1947 चा औद्योगिक विवाद कायदा( Industrial Disputes Act of 1947)

1947 चा औद्योगिक विवाद कायद्यात 'कामगार' असा उल्लेख आहे. कामगार या उल्लेखामध्ये कुशल, अकुशल, तांत्रिक, ऑपरेशनल, कारकुनी किंवा पर्यवेक्षी अशा कोणत्याही पदावर, कामावर कार्य करण्यासाठी नियुक्त केला व्यक्ती असा अर्थ अभिप्रेत आहे. यामध्ये शिकावू अथवा नियमीत कामगार/ व्यक्तीचा समावेशही आहे. मात्र या कायद्यातून कायदा व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय कार्यकक्षेत असलेल्या मंडळींना मात्र वगळण्यात आले आहे. मात्र, उल्लेखनीय म्हणजे कामार कायद्यात असलेले 25 अतिशय महत्त्वाचे ठरते. ज्यात कंपनीला कर्मचारी कपात करायची असेल तर काही अटी आणि शर्थींचे पालन करण्यास सांगते.

टाळेबंदी: कर्मचारी कपात धोरण

सध्या जगभरात आणि भारतातही कर्मचारी कपात म्हणजेच टाळेबंदीची जोरदार चर्चा आहे. भारतीय कामगारकायद्यामध्ये यामध्ये काही उल्लेख आहेत. जसे की, कर्मचारी कपातीचे धोरण राबविण्यापूर्वी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला (ज्याच्यावर कारवाई होणार आहे.) किमान काही दिवस आगोदर (साधारण काही महिने/दिवसांपूर्वी) कल्पना द्यायला हवी. तसेच, कर्मचाऱ्याला नव्याने नोकरी मिळेोल असेल काही कंपनीने उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करावा. त्याला आर्थिक भरपाई द्यावी. सोबत इतरही अनेक गोष्टींची पूर्तता करावी.

लैंगिक छळ प्रतिबंध

लैंगिक छळ प्रतिबंदासाठी भारतीय कामगार कायद्यात गंभीर तरतूद आहे. त्यामुळे लैंगिक छळ कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) प्रतिबंध कायदा कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळापासून संरक्षण करतो आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची तरतूद करतो.