कर्नाटकातील महाविद्यालयात हिजाब परिधान करण्यावरून झालेल्या गदारोळात मंगळवारी याबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी, आम्ही कोणाच्याही भावनेने नव्हे तर कारणे आणि कायद्यानुसार चालणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. संविधान जे सांगेल ते आम्ही करू. आमच्यासाठी संविधान ही भगवद्गीता आहे, असे कोर्टाने नमूद केले. युक्तिवाद करताना अॅडव्होकेट जनरल यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाला सांगितले की, गणवेश ठरवण्याचे काम महाविद्यालयांचे आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना यामध्ये शिथिलता हवी असेल त्यांनी महाविद्यालय विकास समितीकडे संपर्क साधावा.
कॉलेज कॅम्पसमध्ये हिजाब आणि भगवी शाल परिधान केल्याच्या प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. जानेवारीपासून या वादाला सुरुवात झाली. कर्नाटकातील उडुपीमध्ये हिजाब परिधान केल्यामुळे 6 मुस्लिम विद्यार्थिनींना कॉलेजच्या वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आला. ज्यांच्या विरोधात तेथे धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले. यावरून वाद अधिकच चिघळत असल्याचे पाहून पुढील आदेशापर्यंत महाविद्यालय बंद ठेवण्यात आले.
आता आज सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित म्हणाले, 'आम्ही तर्काने चालू, कोणाच्याही भावनेने नाही. आम्ही कायद्याचे पालन करू. संविधान सांगेल तेच आम्ही करू. मी संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेतली आहे. तुमच्या भावना बाजूला ठेवा.’ कुंदापूर येथील एका खासगी महाविद्यालयातील आणखी दोन विद्यार्थिनींनीही अशीच हिजाबची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली आहे. भांडारकर कला आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या दोन विद्यार्थिनींनी याचिकेत महाविद्यालयाचे प्राचार्य, मंगळूर महाविद्यालयाचे रजिस्ट्रार आणि कुंदापूरचे आमदार हळदे श्रीनिवास यांना प्रतिवादी बनवले आहे.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील देवदत्त कामत यांनी सांगितले की कुराणातील 24.31 आणि 24.33 आयतमध्ये 'हेड स्कॉफ'बाबत भाष्य केले आहे. यामध्ये ते किती महत्त्वाचे आहे हे सांगितलं आहे. 'हदीथ'चा संदर्भ देत ते म्हणाले की, चेहरा न झाकणे, लांब पोशाख न घालणे हे शिक्षेस पात्र आहे. त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला की, डोके न झाकणे 'हराम' मानले जाते. लांब बाह्यांचा ड्रेस न घालणे देखील या श्रेणीत ठेवले आहे. (हेही वाचा: Udupi च्या Mahatma Gandhi Memorial College मध्ये हिजाब आणि भगवा स्कार्फ घालून विद्यार्थ्यांची नारेबाजी)
हिजाब घालणे हे गणवेश धोरणाच्या विरोधात असल्याचे कॉलेज व्यवस्थापनाने म्हटले आहे. तर हिजाब परिधान केलेल्या मुलींचे म्हणणे आहे की त्यांना हिजाब घालण्याची परवानगी न देणे हे संविधानाच्या कलम 14 आणि 25 अंतर्गत त्यांच्या मूलभूत नियमांच्या विरोधात आहे.