जम्मू-कश्मीर आणि लद्दाख आता केंद्रशासित प्रदेश, नवे नियम लागू
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-Twitter)

भारताच्या इतिहासातील एक महत्वपूर्ण दिवस म्हणून 21 ऑक्टोबर यापुढे ओळखला जाणार आहे. कारण आता जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) आणि लद्दाख (Ladakh) यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला आहे. 5 ऑगस्टला केंद्र सरकारने जम्मू-कश्मीर मधून कलम 370 रद्द करत या दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजनाचा प्रस्ताव बहुमताने पास झाला. या निर्णयामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून सुद्धा साथ मिळाली. मात्र पाकिस्तान या निर्णयामुळे अधिक संतप्त झाल्याचे दिसून आले. देशातील केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या वाढून ती आता 9 झाली आहे. एकूण 29 राज्यांचा आकडा 28 वर आला आहे.

तसेच या केंद्रशासित प्रदेशात नवे नियम सुद्धा लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जम्मू-कश्मीर आणि लद्दाख यांच्या न्यायव्यवस्थेत फारसा बदल करण्यात आलेला नाही. श्रीनगर आणि जम्मू मधील हायकोर्ट पूर्वीसारखेच कामकाज पार पाडणार आहे. तर लद्दाख मधील प्रकरणाची सुनावणी ही पूर्वीप्रमाणेच असणार आहे. सध्या अशा पद्धतीची व्यवस्था पंजाब आणि हरियाणा मधील चंदीगढ यांच्या बेंचची आहे.(कलम 370 हटवल्यामुळे अवघा भारत एक झाला; जत येथील सभेत अमित शाह यांचा पुनरुच्चार)

ANI Tweet:

त्याचसोबत राज्यात वेगळी राज्यघटना संपुष्टात येणार असून कश्मीरचा स्वतंत्र झेंडा रद्द होणार आहे. त्याजागी तिरंगा फडकवला जाणार आहे. तेथील नागरिकांना दुहेरी नागरिकत्व मिळणार नाही. येथे आता इतर राज्यातील नागरिक मतदान करु शकत नाही. परंतु जम्मू-कश्मीर आणि लद्दाख हे दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश असले तरीही जम्मू-कश्मीर येथे विधानसभेचे कामकाज पार पडणार आहे. तर लद्दाखमध्ये विधानसभा नसणार आहे. केंद्राचे सर्व कायदे लागू होणार आहेत. भारतीयांना कश्मीर मध्ये संपत्ती खरेदी किंवा गुंतवणूक करता येणार आहे. मात्र राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही.