ताज महाल (फोटो सौजन्य- Pixabay)

गेल्या काही दिवसांपासून ताजमहालवरून (Taj Mahal) देशात नवा वाद निर्माण झाला आहे. याठिकाणी असलेल्या 22 खोल्या उघडण्याची मागणी केली जात आहे, जेणेकरून तिथे हिंदू देव-देवतांच्या मूर्ती असल्याच्या दाव्याची सत्यता समोर येईल. ताजमहालबाबतच्या या दाव्यांदरम्यान जयपूर राजघराण्याने ताजमहालची जमीन ही त्यांची संपत्ती असल्याचा दावा केला आहे. राजघराण्यातील सदस्या आणि भाजप खासदार दिया कुमारी (Diya Kumari) म्हणाल्या की, आग्राचा ताजमहाल जयपूर राजघराण्याच्या भूमीवर बांधला गेला आहे. मुघल सम्राट शाहजहानने जयपूर राजघराण्याची जमीन बळकावल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या की, न्यायालयाने आदेश दिल्यास आपण याबाबतची कागदपत्रेही सादर करू. हा दस्तऐवज राजघराण्यातील पोथीखान्यात आहे. त्या म्हणाल्या की, ताजमहालच्या बंद खोल्या उघडल्या पाहिजेत, यातून अनेक सत्य बाहेर येईल. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना खासदार दिया कुमारी म्हणाल्या, 'संपूर्ण ताजमहाल पाडावा, असे मी म्हणणार नाही, परंतु ताजमहालचे जे भाग बंद आहेत, त्यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. ते उघडले पाहिजे, जेणेकरून तेथे काय आहे आणि काय नाही हे कळेल. त्याची रीतसर चौकशी झाल्यावरच सर्व वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.’

खासदार दिया कुमारी पुढे म्हणाल्या, ‘पूर्वी याठिकाणी राजवाडा होता, शाहजहानने तो ताब्यात घेतला, त्यावेळी तो सत्तेत होता. आज सरकार एखादी जमीन संपादित करत असेल तर त्याचा मोबदला देते, परंतु त्यावेळी असा कोणताही कायदा नव्हता. त्यामुळे आम्ही नुकसान भरपाईसाठी अपील करू. ताजमहालची जमीन जयपूर राजघराण्याकडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आज कोणीतरी याचिका दाखल केली ही चांगली गोष्ट आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र हवे असल्यास ते आम्ही न्यायालयाला देऊ. जेव्हा शाहजहानने जमीन ताब्यात घेतली तेव्हा तो जयपूर राजघराण्याचा राजा जयसिंह होता.’

दुसरीकडे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात ताजमहालच्या इतिहासाचे सत्य समोर आणण्यासाठी तथ्य शोध समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शनिवारी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत ताजमहालच्या 22 बंद खोल्या उघडून इतिहास स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (हेही वाचा: बनावट डिजिटल विद्यापीठाची जाहिरात करण्यासाठी वापरले राष्ट्रपतींचे खोटे लेटरहेड, पोलिसांना कळताच गुन्हा दाखल)

ही याचिका न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये दाखल करण्यात आली असून ती रजिस्ट्रीने मंजूर केल्यानंतर ती संबंधित खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवली जाईल. 1951 आणि 1958 मध्ये केलेले कायदे घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात घोषित करावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत ताजमहाल, फतेहपूर सिक्री किल्ला आणि आग्राचा लाल किल्ला या इमारतींना ऐतिहासिक वास्तू म्हणून घोषित करण्यात आले.