Donald Trump | (फोटो सौजन्य - Instagram)

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावपूर्ण (India-Pakistan Tensions) परिस्थिती आणि काश्मीर प्रश्नावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी मध्यस्थीचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने हा प्रस्ताव स्पष्टपणे नाकारला आहे. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी 11 मे 2025 रोजी X वर व्यक्त केलेल्या मतानुसार, काश्मीरचा प्रश्न हा ‘हजार वर्षांचा धार्मिक संघर्ष’ नसून, तो 22 ऑक्टोबर 1947 रोजी पाकिस्तानने स्वतंत्र जम्मू आणि काश्मीरवर आक्रमण केल्यापासून, म्हणजेच केवळ 78 वर्षांपूर्वी सुरू झाला. भारताने यापूर्वी अनेकवेळा काश्मीर प्रश्नावर तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपाला नकार दिला असून, हा प्रश्न केवळ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेतूनच सोडवला जाऊ शकतो, अशी भूमिका घेतली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धबंदीचे स्वागत करताना काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली. त्यांनी Truth Social वर लिहिले की, भारत आणि पाकिस्तानच्या नेत्यांनी ‘शौर्य, बुद्धिमत्ता आणि धैर्य’ दाखवून युद्धबंदी लागू केली, ज्यामुळे लाखो लोकांचे प्राण वाचले. ट्रम्प यांनी पुढे म्हटले की, ते काश्मीर प्रश्नावर, जो त्यांच्या मते ‘हजार वर्षांचा’ आहे, तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांसोबत काम करण्यास इच्छुक आहेत. याशिवाय, त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानसोबत व्यापार वाढवण्याचेही आश्वासन दिले.

काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांची प्रतिक्रिया-

या विधानाला प्रत्युत्तर देताना, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी ट्रम्प यांच्या दाव्यावर टीका केली. त्यांनी X वर लिहिले की, ‘अमेरिकेतील एखाद्या व्यक्तीने त्यांच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना गंभीरपणे शिकवण्याची गरज आहे की काश्मीर हा बायबलमधील 1000 वर्षे जुना संघर्ष नाही. याची सुरुवात 22 ऑक्टोबर 1947 रोजी, 78 वर्षांपूर्वी झाली जेव्हा पाकिस्तानने स्वतंत्र जम्मू आणि काश्मीर राज्यावर आक्रमण केले, जे नंतर 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी महाराजा हरि सिंह यांनी 'पूर्ण' स्वरूपात भारताला दिले. यामध्ये आतापर्यंत पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे व्यापलेले क्षेत्र समाविष्ट आहेत. ही साधी वस्तुस्थिती समजून घेणे किती कठीण आहे?.’

काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनीही या मुद्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली, ज्यामध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर, आणि शस्त्रसंधी यावर सविस्तर चर्चा व्हावी. रमेश यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी भारत-पाकिस्तान संवादासाठी ‘तटस्थ व्यासपीठ’ सुचवल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आणि विचारले की, यामुळे शिमला कराराचा भंग होत आहे का? आपण तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीसाठी दरवाजे उघडले आहेत का? भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात राजनैतिक मार्ग पुन्हा उघडले जात आहेत का? आपण पाकिस्तानकडून कोणत्या वचनबद्धता मागितल्या आहेत आणि आपल्याला काय मिळाले आहे?, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून, याची उत्तरे मिळावी अशी मागणी होत आहे. (हेही वाचा: India-Pakistan Ceasefire: भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीच्या घोषणेवर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही)

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी म्हटले की, ‘काश्मीरवर तोडगा काढण्यासाठी आम्हाला अमेरिकेच्या किंवा इतर कोणत्याही देशाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. नियतीने आपल्याला ती जबाबदारी दिली आहे आणि भारताने त्या आव्हानाला तोंड दिले पाहिजे.’ दरम्यान, सध्याच्या परिस्थितीबाबत भारताची भूमिका अजून स्पष्ट झाली नाही. 12 मे 2025 रोजी भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांदरम्यान पुन्हा चर्चा होणार आहे, ज्यामध्ये युद्धबंदी अंमलबजावणीवर आणि सीमावर्ती भागातील शांततेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.