QuickLY
Socially
कोविड संसर्गानंतर (Coronavirus) काही रुग्णांमध्ये दिसून येत असलेल्या म्युकरमायकॉसिस (Mucormycosis) या आजाराने बाधित रुग्णांवरील उपचारासाठी, डॉक्टरांकडून अम्फोटेरिसिन B (Amphotericin B) हे औषध मोठ्या प्रमाणात सुचविले गेल्यामुळे, काही राज्यांमध्ये या औषधाच्या मागणीत अचानक वाढ झाली आहे. या औषधाचे उत्पादन आणि आयात वाढविण्यासाठी तसेच त्याचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने सक्रीयतेने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांमुळे या आजारावरील उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अम्फोटेरिसिन डीऑक्सिकोलेट आणि पोसॅकोनॅझोल यासारख्या इतर औषधांखेरीज, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे तसेच केंद्रीय आरोग्य संस्था यांना अम्फोटेरिसिन B या औषधाच्या 6 लाख 67 हजाराहून जास्त कुप्या पुरविणे केंद्र सरकारला शक्य झाले आहे.
केंद्रीय औषध प्रमाणक नियंत्रण संस्थेने पुरविलेल्या माहितीसोबत केंद्रीय औषध विभाग म्युकरमायकॉसिसच्या उपचारासाठी आवश्यक औषधांच्या देशांतर्गत उत्पादन आणि आयात अशा दोन्ही मार्गांनी होत असलेल्या उपलब्धतेचे सतत मूल्यमापन करीत आहे. मे 2021 च्या सुरुवातीपासूनच औषधाच्या उत्पादकांकडून उत्पादन, साठा, करण्यात आलेला पुरवठा आणि खरेदीसाठी आदेश यांची तपशीलवार माहिती घेतली जात असून मागणी व पुरवठा यांच्यातील तफावत दूर करण्यासाठी औषध निर्मात्यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. सर्व परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 10 मे 2021 ला औषध विभाग, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच केंद्रीय औषध प्रमाणक नियंत्रण संस्था यांच्यात एक आंतर-विभागीय बैठक झाली.
उत्पादन वाढविणे
या औषधांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी कच्च्या मालाशी संबंधित अडचणी सोडविण्यासाठी सरकार सतत औषध निर्मात्यांच्या संपर्कात आहे. उद्योग जगताशी समन्वय साधून उत्पादकांची नावे, पर्यायी औषधे निश्चित करणे आणि नव्या उत्पादन सुविधांना जलदगतीने मंजुऱ्या देणे यासाठी केंद्रीय औषध विभाग आणि भारतीय औषध महानियंत्रक सक्रियतेने कार्यरत आहेत. परवाने मिळवणे आणि कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेशी संबंधित अडचणी तसेच आयात परवान्यासारख्या औषध उत्पादक कंपन्या आणि आयातदारांच्या विविध समस्या तातडीने सोडविल्या जात आहेत.
लायपोसोमल अम्फोटेरिसिन B इंजेक्शनच्या देशांतर्गत उत्पादनाची क्षमता एप्रिल 2021 मध्ये 62,000 होती ती वाढविल्यामुळे मे 2021 मध्ये 1 लाख 63 हजार कुप्यांची निर्मिती झाली तर जून 2021मध्ये 3 लाख 75 हजारहून अधिक कुप्यांचे उत्पादन होईल अशी अपेक्षा आहे. अत्यंत कमी कालावधीत कुप्यांच्या उत्पादनात पाच पट वाढ झाली आहे.
केंद सरकार उत्पादन प्रक्रियेचे नियमित परीक्षण करत असून उत्पादकांसोबत अनेक बैठका घेतल्या जात आहेत. APIs उत्पादक कंपन्यांशी सरकारने संपर्क साधला असून उत्पादन वाढविण्यासाठी मालाचा सतत आणि वाढीव पुरवठा सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.
आयात सुविधा
परदेशातील औषध उत्पादक कंपन्यांशी संपर्क साधण्यात परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. निश्चित केलेल्या अनेक देशांपैकी ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जर्मनी, अर्जेन्टिना, बेल्जियम आणि चीन या देशांकडून लायपोसोमल अम्फोटेरिसिन Bची खरेदी करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला योग्य पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
केंद्रीय औषध विभाग आणि अमेरिकेतील भारतीय दूतावास आयात वाढविण्यासाठी आणि अमेरिकेतील जीलीड कंपनीकडून औषधांचा पुरवठा जलदगतीने होण्यासाठी मायलन प्रयोगशाळेच्या अधिकाऱ्यांशी सतत चर्चा करत आहे.
समतोल वितरण
उपलब्ध मर्यादित औषधसाठ्याचे समतोल वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्यांच्या गरजेनुसार मर्यादित साठ्याचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
औषधाच्या न्याय्य विभागणीसाठी, संपूर्ण देशातील रुग्णांचा विचार करून, राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदल्या गेलेल्या रुग्णांच्या प्रमाणात त्या त्या राज्यांना वा केंद्रशासित प्रदेशांना औषधे पुरविली जात आहेत.
14 जून 2021 पर्यंत पूर्ण झालेल्या वितरणानुसार,केंद्रीय औषध विभागाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 6,67,360 कुप्यांचे वितरण केले आहे. त्याखेरीज, 14 जूनला पारंपारिक अम्फोटेरिसिन Bच्या 53,000 कुप्या देखील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आल्या.
पुरवठा सुनिश्चित करणे
गरजू रुग्णांना जलदगतीने औषधे उपलब्ध होण्याची सुनिश्चिती करता यावी यासाठी विभागाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय औषध शुल्क प्राधिकरण पुरवठा व्यवस्थेचे परीक्षण करत आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 7 जून 2021 ला कोविड संबंधित म्युकरमायकॉसिसचे उपचार आणि व्यवस्थापन यासाठी राष्ट्रीय कृती दलाची स्थापना करण्याचा सल्ला जारी केला होता ज्यामध्ये म्युकरमायकॉसिसवर उपचार करण्यासाठी विविध औषधांच्या वापराची पद्धत आणि परिस्थिती याबद्दल तपशीलवार स्पष्टीकरण देण्यात आले होते.औषध विभागाने देखील 10 जून 2021ला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिवांसाठी यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करून त्यांच्या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मिळालेल्या औषधांचा न्याय्य वापर सुनिश्चित करण्याच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला होता.
