QuickLY
Socially
भारतातील बाजारात अफोर्डेबर हाउसिंग योजने अंतर्गत स्थिरता कायम आहे. त्यामुळे हाउसिंग क्षेत्रासंबंधित कंपन्यांकडे अद्याप 50 टक्के विक्रीविना घरे अशीच पडून राहिलेली आहे. याबाबतची माहिती प्रॉपर्टीबाबत सल्लागार कंपनी प्रॉपटायगर द्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीत ही गोष्ट समोर आली आहे. आकडेवारीनुसार 2019 वर्षाच्या शेवटापर्यंत एकूण विक्री झालेल्या स्टॉक 7.75 लाख युनिट होता. यामध्ये जवळजवळ 3.90 लाख युनिट्स हे अफोर्डिंग हाउसिंगमधील होते. रिपोर्टनुसार खिशाला परवडणारी घरे घेण्यासाठी चालना मिळावी यासाठी सरकारने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. मात्र त्यांचा फारसा प्रभाव नागरिकांवर होत नसल्याचे दिसून येत आहे. तर मुंबईत प्रत्येकाला घर घेण्याचे स्वप्न असते. परंतु घराच्या दिवसेंदिवस वाढत्या किंमतीमुळे सर्वसामान्यांना घर घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळेच आता पीएमएवाय योजनेअंतर्गत मुंबईत अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी कमी दरामध्ये घरे उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
कंपनीचे सीईओ ध्रुव अग्रवाल यांनी असे म्हटले आहे की, 45 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे. घरांच्या विक्रीमध्ये 14 टक्क्यांची घट झाली आहे. तर गेल्या वर्षात जुलै महिन्यात होम लोनच्या व्याजावरील टॅक्स सूट देण्यात आली होती. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या बजेटमध्ये हाउसिंग लोनवरील व्याजदरात सूट देण्याचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना या संधीचा लाभ घेता येणार आहे.(प्रत्येक गरीब कुटुंबाला मोफत LPG गॅस कनेक्शन; मोदी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय)
अफोर्डेबल हाउसिंगवरील जीएसटी दर सुद्धा एक टक्के कमी करण्यात आले आहे. त्याचसोबत गेल्या वर्षात ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान अफोर्डेबल श्रेणीमध्ये घरांची विक्रीत वर्षभरात 24 टक्क्यांची घट झाली आहे. तर इव्हेंट्रीमध्ये 14 टक्क्यांची घट झाली आहे. तर नवी मुंबईतील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार देशातील प्रत्येकाला हक्काचं घर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यानुसार, 31 मार्च 2022 पर्यंत देशात 20 मिलियन घरं सामान्यांना परवडतील अशा दरात उपलब्ध करून देण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला होता.
