Representational Image (Photo Credits: Facebook/Dr Jitendra Singh)

सध्या सरकारवरील आर्थिक बोझा प्रचंड प्रमाणात वाढला असून, नुकतेच याबाबत पुष्टी होणारी गोष्ट समोर आली आहे. आगामी काळात सर्वसाधारण सरकारी कर्ज (Government Debt) हे जीडीपीच्या (GDP) 91 टक्क्यांइतके असू शकते. एका ब्रोकरेज अहवालात ही गोष्ट समोर आली आहे. केंद्र व राज्य या दोघांच्या एकत्रित उत्तरदायित्वांचा भाग असलेले सामान्य सरकारचे कर्ज या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या 91% असेल. जेव्हापासून डेटा मेंटेन केला जात आहे, तेव्हापासून 1980 नंतर जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाची ही उच्च पातळी असेल.

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसच्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या अहवालानुसार, वित्तीय वर्ष 2020 मध्ये सर्वसाधारण सरकारचे कर्ज जीडीपीच्या 75% होते. 2029-30 पर्यंत कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर 80 टक्क्यांच्या उच्च पातळीवर राहू शकते आणि 2039-40 पूर्वी ते 60 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य गाठण्याची शक्यता कमी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सरकारी कर्जाची उच्च पातळी आर्थिक वाढीच्या प्रॉस्पेक्ट्सवर परिणाम करते. सरकारच्या भांडवलाच्या खर्चाने गेल्या काही वर्षांत आर्थिक वाढीस वेग देण्यास महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. तसेच, 2015-16 या आर्थिक वर्षापासून सरकारचे कर्जही सतत वाढत आहे.

आर्थिक वर्ष 1999-2000 मध्ये सरकारचे जीडीपी गुणोत्तर 66.4 टक्के होते. अहवालानुसार कर्ज आणि जीडीपी गुणोत्तरात झालेल्या या जबरदस्त वाढीचा अर्थ असा आहे की, देश आपल्या गरजेसाठी खर्च वाढवू शकणार नाही आणि आर्थिक गोष्टींना खूप जास्त आधार देऊ शकणार नाही. त्याचप्रमाणे कोरोनच्या संकटामुळे सरकारच्या खर्च क्षमतेवरही परिणाम झाला आहे. कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर दर्शवितो की एखादा देश आपले कर्ज कसे देईल. हे प्रमाण जितके जास्त असेल तितके कर्ज परतफेड करण्याची देशाची क्षमता कमी आणि जास्त धोका. (हेही वाचा: भारताचा GDP Growth कोरोना संकटामुळे स्वातंत्र्यानंतरचा निच्चांकी स्तरावर पोहचण्याची भीती: N R Narayan Murthy)

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार जर एखाद्या देशाचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर बर्‍याच काळासाठी 77 टक्क्यांहून अधिक राहिले तर देशाची अर्थव्यवस्था मंदावते.