सध्याच्या कोरोना व्हायरस काळात बँक कर्मचार्यांसाठी (Bank Employee) एक चांगली बातमी समोर येत आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत, बँक युनियन UFBU (United Forum of Bank Unions) आणि IBA (Indian Bank Association) यांच्यात बुधवारी सहमती झाली. या बैठकीत बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये 15 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासह नोव्हेंबर 2017 पासूनची थकबाकी देखील मिळणार आहे. ही रक्कम सुमारे 7898 कोटी रुपये असेल. ही बाब 2017 पासून प्रलंबित होती व बँक संघटना सतत याबाबत मागणी करत होत्या.
आता 22 जुलै रोजी यावर सहमती झाली. मुंबईतील एसबीआय-स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. बँकर्सच्या पगारातून आता एनपीएस (NPS) मध्ये योगदान 14 टक्के राहील, सध्या ते 10 टक्के आहे. मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता जोडून ते 10 टक्के होत आहे, जे 14 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, यासाठी सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागेल. UFBU संयोजक सी एच वेंकटचलम यांच्या नेतृत्वात राज किरण राय आणि बँक कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या नेतृत्वातील आयबीए प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली.
Today IBA & UFBU have Signed an MoU for 15% increase in pay slip component of Bank Employees, in Principal agreement to remove cap & offer 30 % of Basic Pay as family Pension, (1/2)@DFS_India @FinMinIndia @ChairmanIba #11thbipartite
— IBA_Chief_Executive (@ChiefIba) July 22, 2020
आता पगाराच्या दुरुस्तीमुळे 35 बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल. आता बँकर्ससाठी नवीन वेतनश्रेणी तयार केली जाईल. त्याशिवाय बँकिंग क्षेत्रातही पीएलआय (PLI) लागू केली जाईल. पीएलआय बँकेच्या ऑपरेटिंग नफ्याच्या आधारे दिले जाईल. ही गोष्ट वार्षिक असेल आणि पगाराचा याच्याशी संबंध नसेल. (हेही वाचा: कोरोना व्हायरस काळात सुरु झालेल्या Work From Home ला कंटाळले कर्मचारी; आता 82 टक्के लोकांना करायचे आहे ऑफिसमधून काम- JLL Survey)
दरम्यान, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँक कर्मचार्यांमधील पगाराची असमानता ही अनेक वर्षांपासूनची समस्या आहे. त्यामुळे केंद्रीय मध्यवर्ती बँकर्समध्ये वाद सुरू झाला. मात्र, सरकारने किरकोळ बदल वगळता वेतनश्रेणी सुधारण्याचे काम केलेले नाही. ऑगस्ट 2016 मध्ये आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आरबीआयसह पीएसबीच्या उच्च स्तरीय कर्मचार्यांचे वेतन, जागतिक मानदंडापेक्षा कमी असल्याचे सांगितले होते.