HC on Freedom of Speech: 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे सर्व सीमा पार करणे नव्हे', हायकोर्टाने फटकारले; व्हॉट्सअॅपवर दुर्गा देवी अपमान प्रकरण
Court (Image - Pixabay)

Allahabad High Court On Freedom Of Speech And Expression: अलाहाबाद हायकोर्टाने एका प्रकरणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे भाषेच्या सर्व सीमा ओलांडून शब्दांचा वापर करणे नव्हे असे खडसावत एका व्यक्तीला जामीन नाकारला. दूर्गादेवीबद्दल व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून आक्षेपार्ह आणि अवमानकारक भाषा वापरल्याबद्दल एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या वेळी आरोपीने जामीनासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेताना कोर्टाने ही टीप्पणी केली. कोर्टाने म्हटले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये नागरिक म्हणून आपल्या खास जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्यसुद्धा येते. त्यमुळे नागरिकांना मिळणारे स्वातंत्र्य बेजबाबदार बोलण्याचा अधिकार देत नाही. तसेच, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे म्हणून कोणत्याही थराला जाऊन बोलता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

सोशल मीडियावर (व्हॉट्सअॅप) एका व्यक्तीने दूर्गा दवीबद्दल अवमानकारक टिप्पणी केल्याचा एका व्यक्तीवर आरोप आहे. या आरोपावरुन प्राप्त तक्रारीवरुन पोलिसांनी एकावर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात सदर आरोपीस दिलासा देण्यास अलाहाबाद हायकोर्टाने नकार दिला आहे. कोर्टाने म्हटले की, नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी शब्दांची सीमा असतेच.

पोलिसांनी तपासादरम्यान आरोपीकडून दोन मोबाईल फोन जप्त केले. तसेच, त्याच्यावरुन पाठविण्यात आलेल्या व्हॉट्सअॅप संदेशाची पडताळणी केल्यानंतर त्याच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप खरे असल्याचेही पुढे आले. न्यायालयाने म्हटले की, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या वापर करु शकतात. पण, ही बाबा नागरिकांना बेजबाबदारपणे बोलण्यास अनुमती देत नाही.

ट्विट

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा एक मूलभूत मानवी हक्क आहे. जो सेन्सॉरशिप, सूड किंवा छळाच्या भीतीशिवाय व्यक्ती आणि गटांना त्यांची मते, कल्पना, विचार आणि विश्वास व्यक्त करण्याच्या क्षमतेचा अधिकार देतो. यात भाषण, लेखन, मुद्रण, कला, संगीत आणि अभिव्यक्तीच्या इतर प्रकारांसह संवादाचे विविध प्रकार समाविष्ट आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा सार्वत्रिक मानवी हक्क म्हणून आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार साधनांद्वारे ओळखला जातो, जसे की मानवी हक्कांची सार्वत्रिक घोषणा आणि नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार. लोकशाही समाजाच्या कार्यासाठी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी हे आवश्यक मानले जाते.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेमध्ये व्यक्तींना मुक्तपणे व्यक्त होण्याचा अधिकार आणि इतरांना माहिती आणि कल्पना प्राप्त करण्याचा अधिकार या दोन्ही गोष्टींचा समावेश होतो. हे मत आणि दृष्टीकोनांच्या विविधतेस अनुमती देते, खुले वादविवाद, चर्चा आणि विचारांची देवाणघेवाण सक्षम करते.