Financial Emergency | File photo

कोरोना व्हायरसचा भारतातील वाढता विळखा पाहता यानंतर येणार्‍या आर्थिक संकटाकडे पाहता अनेक चर्चांना ऊत आला होता. यामध्येच आर्थिक आणीबाणी लागू शकते असेदेखील काही रिपोर्ट्स समोर आले होते. मात्र आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman ) यांनी आर्थिक आणीबाणीच्या बातम्यांचं खंडन केलं आहे. आज अर्थमंत्री व्हिडिओ कॉन्फर्सिंगद्वारा मीडियाला माहिती देत होत्या. दरम्यान भारतातील वाढता कोरोनाग्रस्तांचा आकडा, मुंबई शेअर बाजारात काल (23 मार्च) दिवशी झालेली ऐतिहासिक पडझड यामुळे कलम 360 अंतर्गत पंतप्रधान येत्या काही काळात देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात अशा बातम्या पसरल्या होत्या. आयकर परतावा, आधार-पॅन लिंक करण्यास केंद्राकडून 30 जून पर्यंत मुदतवाढ, अडचणीत सापडलेल्या उद्योगासाठी पॅकेज जाहीर करणार: निर्मला सीतारमण. 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 360 नुसार, देशात आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency) जाहीर करू शकते. भारतात आर्थिक आणीबाणी नुसार राष्ट्रपतींना देशातील कोणत्याही राज्यामध्ये आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधान मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार, संसदेत कायदा करून आर्थिक आणीबाणी घोषित करता येऊ शकते. आर्थिक आणीबाणीची घोषणा झाल्यानंतर आर्थिक संसाधने कशी वापरायची याबाबत निर्देश दिले जातात. या कायद्यामुळे केंद्र सरकारला राज्ये तसेच नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनात फेरबदल करण्याची मुभा असते. कलम 360 काय आहे? केंद्राला आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यास अनुमती देणार्‍या कायद्याविषयी 'या' गोष्टी जाणून घ्या. 

भारतामध्ये सध्या कोरोना व्हायरस हा चिंतेची बाब बनत चालला आहे. सध्या कोरोनाला रोखण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. सध्या मुंबई सह महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब राज्य हे लॉकडाऊन असल्याने देशात अनेक महत्त्वाच्या  शहरांमध्ये आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत.