कलम 360 काय आहे? केंद्राला आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यास अनुमती देणार्या कायद्याविषयी 'या' गोष्टी जाणून घ्या
जगभरातील सर्वच देशांना कोरोना व्हायरसने विळखा घातला आहे. भारतातही कोरोनाने आपले पाय रोवले आहेत. देशात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या भारतात 433 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशावर मोठे संकट ओढावले आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण व्यवहार ठप्प झाले असून देशावर मोठं आर्थिक संकट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जगभरातील सर्वच देशांना कोरोना व्हायरसने विळखा घातला आहे. भारतातही कोरोनाने आपले पाय रोवले आहेत. देशात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या भारतात 433 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशावर मोठे संकट ओढावले आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण व्यवहार ठप्प झाले असून देशावर मोठं आर्थिक संकट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारतात आर्थिक संकट निर्माण झाल्यास केंद्र सरकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 360 नुसार, देशात आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency) घोषीत करू शकते. मात्र, अद्याप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यासंदर्भात कोणतीही घोषणा केलेली नाही. या लेखात आपण कलम 360 संदर्भात माहिती जाणून घेऊयात...(हेही वाचा - Coronavirus Outbreak: देशात कोरोना रुग्णांची संख्या 433 वर, केरळमध्ये एकाच दिवसात 28 जणांना कोरोनाची लागण)
काय आहे कलम 360?
राष्ट्रपती आपल्या अधिकाराचा वापर करून कोणत्याही राज्यामध्ये आर्थिक आणीबाणी (इकॉनॉमिक इमर्जन्सी) जाहीर करू शकतात. पंतप्रधान मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार, संसदेत कायदा करून आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात. राज्यात आर्थिक आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर आर्थिक संसाधने कसे वापरायचे यासंदर्भात निर्देश दिले जातात. या कायद्यामुळे केंद्र सरकारला राज्ये तसेच नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनात फेरबदल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
कलम 360 नुसार, देशाची किंवा देशाच्या काही भागात आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आल्यानंतर राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणी घोषीत करू शकतात. हे कलम राष्ट्रपतीच्या घोषणेनंतर दोन महिन्यांपर्यंत अंमलात राहील. या कलमाचा कालावधी दोन महिन्यापेक्षा जास्त राहिल्यास हे विधेयक दोन्ही सभागृहात सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी दोन्ही सभागृहाचे बहुमत आवश्यक असते.
Is now declaration of Economic Emergency becoming inevitable? Govt must put doubts at rest
— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 21, 2020
देशात कोरोना व्हायरसमुळे आर्थिक मंदीची परिस्थिती निर्माण आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर देशात आर्थिक आणीबाणीची घोषणा अटळ आहे का? असा सवाल भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी आपल्या ट्विटर हँडलवरून केला आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 23, 2020 08:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
