Farmers' Protest Updates: कृषी बिलाच्या विरोधात आंदोलन आता अधिक तीव्र झाले आहे. खरंतर केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या नेत्यांमधील बैठकीत काहीच तोडगा निघत नाही आहे. दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास तयार नाही आहेत आणि शेतकरी आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. याच दरम्यान केंद्रातील मोदी सरकार कडून शेतकऱ्यांना 20 पानांचा एक लिखित प्रस्ताव दिला आहे. यावर शेतकऱ्यांनी आधी आम्ही ते वाचू त्यानंतर निर्णय घेऊ असे म्हटले आहे.(Farmers Protest: शेतकऱ्यांच्या मागण्या केंद्राने पूर्ण कराव्यात, अभिनेता दिलजीत दोसांज याची सरकारला विनंती)
सिंघु बॉर्डवरील आंदोलक शेतकऱ्यांना भारत सरकार कडून एक प्रस्ताव मिळाला आहे. या संबंधित भारतीय शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष मंजीत सिंह यांनी असे म्हटले की, आम्ही प्रस्ताव आधी वाचणार आहोत. त्यानंतरच यावर चर्चा करुन निर्णय घेणार आहोत. प्रस्ताव जवळजवळ 20 पानांचा आहे. शेतकऱ्यांकडून असे बोलले जात आहे की, केंद्राचा प्रस्ताव आम्ही पाहत आहोत पण आमची मागणी फक्त तीन कृषी कायदे हटवण्याची आहे.(Farmers Protest: शेतक-यांच्या मागण्यांसंदर्भात येत्या 9 डिसेंबरला शरद पवार घेणार राष्ट्रपतींची भेट)
Tweet:
हम प्रस्ताव को पढ़ेंगे, फिर इस पर चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। प्रस्ताव लगभग 20 पन्नों का है: मंजीत सिंह, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, दोआबा #FarmLaws https://t.co/EWpTEOdmz8 pic.twitter.com/NxH8dlKxeN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2020
तर भारतीय शेतकरी संघटनेचे राकेश टिकैत यांनी असे म्हटले की, कृषि बिल शेतकऱ्यांच्या अभिमानाचा मुद्दा आहे. यासाठीच ते मागे हटणार नाहीत. कारण त्यांनी अशी अपेक्षा बाळगली आहे की, केंद्र आणि शेतकऱ्यांमध्ये या संदर्भात तोडगा निघेल. यापू्र्वी शेतकऱ्यांचे नेते आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यामध्ये मंगळवारी एक बैठक झाली. तेव्हा अशी अपेक्षा होती की तोडगा निघेल पण तसे झाले नाही.