QuickLY
Socially
मुंबई: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज विधानसभेत राज्याचा सन २०२६-२७ चा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. वाढते कर्ज आणि आर्थिक तूट यांसारखी आव्हाने समोर असतानाही, राज्याला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे आणि 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चा पाया रचण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पातून ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
'विकसित महाराष्ट्र २०४७' कडे वाटचाल
यावेळच्या अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर दीर्घकालीन विकास आराखड्यावर असणार आहे. स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्षापर्यंत, म्हणजेच २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राला प्रगत राष्ट्र बनवण्याच्या केंद्र सरकारच्या 'विकसित भारत' संकल्पनेशी सुसंगत असे धोरण राज्य सरकार आखत आहे. यामध्ये तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि शाश्वत ऊर्जा या क्षेत्रांसाठी मोठी तरतूद अपेक्षित आहे.
आर्थिक ओढाताण आणि आव्हाने
राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या काहीशी चिंताजनक आहे. वाढत्या राजकोषीय तुटीमुळे सरकारला कसरत करावी लागत आहे. विविध लोककल्याणकारी योजनांवरील खर्च आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी घेतलेले कर्ज यामुळे तिजोरीवर ताण आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस भांडवली खर्चाला प्राधान्य देतात की महसुली तूट भरून काढण्यासाठी नवीन कर लावतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्राला प्राधान्य
राज्यातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना, जसे की मेट्रोचे विस्तारलेले जाळे, कोस्टल रोड आणि समृद्धी महामार्गाचे पुढील टप्पे, यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही असे संकेत मिळत आहेत. तसेच, मागील काही महिन्यांतील हवामान बदलाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन पीक विमा योजना किंवा कर्जमाफीबाबतच्या मोठ्या घोषणांची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुढील काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, हा अर्थसंकल्प काहीसा 'लोकप्रिय' असण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. महिला, तरुण आणि अल्पसंख्याक समुदायासाठी विशेष योजना जाहीर करून सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाऊ शकतो.
