Election Commission of India. File Image. (Photo Credits: PTI)

देशभरातील वाढत्या कोरोना व्हायरस (Coronavirus) उद्रेकावरुन मद्रास उच्च न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission Of India) मंगळवारी (27 एप्रिल) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगाल ( West Bengal) , केरळ (Kerala), असम (Assam), केरळ (Kerala) आणि तमिळनाडू ( Tamil Nadu) या पाच राज्यांसह देशभरात विविध ठिकाणी पार पडलेल्या विधानसभा आणि विधानसभा पोडनिवडणुकांसाठी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी 2 मे रोजी होणार आहे. या मतमोजणीनंतर राजकीय पक्ष आणि उमदेवारांकडून काढण्यात येणाऱ्या विजयी मिरवणूका आणि जाहीर कार्यक्रम आदींना बंदी घालण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने एक पत्रक काढून ही माहिती दिली आहे.

मतमोजणीचा दिवस हा अत्यंत धांदलीचा असतो. मतमोजणी केंद्रांवर विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, उमेदवारांचे समर्थक मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करत असतात. निवडणूक मतमोजणी वेळी सर्वाधिक मते मिळालेल्या उमेदवाराला विजयी घोषीत केले जाते. अशा वेळी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर जल्लोश करतात. देशात सध्या जो कोरोना व्हायरस संक्रमनाचा काळ आहे तो पाहता हा जल्लोश महागात पडू शकतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने खल घेतली आहे. निवडणूक आयोगाचे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. (हेही वाचा, Covid-19 2nd Wave: देशातील निवडणुकांमुळे वाढला कोरोनाचा संसर्ग? 'कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेसाठी फक्त Election Commission जबाबदार'- Madras High Court )

दरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रचारावेळी कोरोना नियमांचे उल्लंघन झाले. त्यावरुन जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगांच्या वकीलांना म्हटले होते की, आपली संस्था COVID -19 च्या दुसऱ्या लाटेसाठी जबाबदार आहे. जर मतमोजणीची 'ब्लूप्रिंट' दाखवली गेली नाही तर मतमोजणीवर बंदी घातली जाईल. तसेच, दुसऱ्या लाटेस कारणीभूत ठरल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल करायला पाहिजेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला.