Election Commission of India. File Image. (Photo Credits: PTI)

भारतामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्याची कोरोनाची दुसरी लाट ही पहिल्या लाटपेक्षा कितीतरी पतीने अधिक संसर्ग पसरवत आहे. याचबाबत सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेसाठी हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला जबाबदार ठरवले आहे. कोरोना संकटामध्येही निवडणूक आयोगाने निवडणूक सभा किंवा प्रचार थांबवला नाही. अशाप्रकारे कोर्टाने, कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान, राजकीय पक्षांना निवडणुका सभांना परवानगी दिल्याने निवडणूक आयोगाचा चांगलेच फटकारले. इतकेच नाही तर, मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, 'कदाचित याबाबत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल केला तर अनुचित ठरणार नाही.’

न्यायालयात निवडणूक आयोगाने सांगितले की, त्यांच्या वतीने कोविड मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण केले गेले होते, मतदानाच्या दिवशी नियमांचे पालन केले गेले. यावर कोर्टाने संतप्त होऊन विचारले की, निवडणूक प्रचार सुरू असताना निवडणूक आयोग काय दुसर्‍या ग्रहावर होते? वेबसाइट लाइव्ह लॉनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला सांगितले की, कोरोनाच्या दुसर्‍या लहरीसाठी त्यांची संस्था जबाबदार आहे. तसेच 2 मे रोजी आयोगाने कोरोना प्रोटोकॉलचे पालन करण्यासाठी योग्य योजना तयार केली नाही, तर तातडीने प्रभागांच्या मतमोजणीवर बंदी घातली जाईल, असा इशाराही कोर्टाने दिला.

हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आयोगाला सांगितले की, 'लोकांच्या आरोग्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, ही गोष्ट नेहमीच प्राथमिकता असायला हवी मात्र घटनात्मक अधिकाऱ्यांना अशा गोष्टींची आठवण करून द्यावी लागेल ही बाब चिंताजनक आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती जिवंत असेल केवळ तेव्हाच तो आपल्या लोकशाही हक्कांचा लाभ घेण्यास सक्षम असेल.’ निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी, त्यांनी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे सांगितले. त्यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की, कोविड-19 च्या दुसर्‍या लाटेसाठी राजकीय पक्षांना सभा घेण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने संसर्गाचा मार्ग मोकळा केला आहे. (हेही वाचा: PM CARES Fund द्वारे देशात सुरू करण्यात येणार 551 मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय)

उच्च न्यायालयाने आता निवडणूक आयोगाला हेल्थ सेक्रेटरीसमवेत योजना तयार करावी व मतमोजणीच्या दिवसाची तयारी करावी असे निर्देश दिले आहेत. हायकोर्टाने यासाठी 30 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे.