Economic Review March 2024: भारत सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था; अर्थ मंत्रालयाने जारी केला अहवाल, जाणून घ्या काय म्हटले आहे
Economy | Representational image (Photo Credits: pxhere)

वित्त मंत्रालयाने (Finance Ministry) मार्च 2024 साठी मासिक आर्थिक आढावा (Monthly Economic Review March 2024) जारी केला आहे. यामध्ये मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीमध्ये (Global Economic Growth Recovery) भारत एका उत्तम स्थानी आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि रिझर्व्ह बँकेने भारतासाठी चालू आर्थिक वर्षातील वाढीचा दृष्टीकोन सकारात्मक ठेवला आहे आणि भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहिली आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, मजबूत देशांतर्गत मागणी, ग्रामीण मागणीत सुधारणा, गुंतवणुकीत वाढ आणि उत्पादन वाढीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मजबूत वाढ होत आहे. मात्र, मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, अन्नधान्य महागाई वाढणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.

अर्थ मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग दर महिन्याला मासिक आर्थिक आढावा प्रसिद्ध करतो. आताच्या अहवालानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून भारताच्या विकास दराच्या अंदाजात वाढ केली आहे.

आपल्या ताज्या एमपीसी (MPC) बैठकीत, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा दर 7 टक्के असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (WEO) मध्ये 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.8 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, जागतिक आव्हाने असूनही, भारत आपल्या मजबूत आर्थिक कामगिरीसह उभा आहे. भारत सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यापक-आधारित वाढ दर्शवत आहे आणि जागतिक वाढीस समर्थन देण्यासाठी आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका ठामपणे मांडत आहे.

कोविड महामारीनंतर किरकोळ चलनवाढीचा दर नीचांकी पातळीवर आला असल्याचे मासिक आर्थिक आढाव्यात सांगण्यात आले. 2023-24 या आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई नियंत्रित करण्यात सरकारला यश आले आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 6.7 टक्के असलेला किरकोळ चलनवाढीचा दर 2023-24 मध्ये 5.4 टक्क्यांवर आला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती कमी करून महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या सरकारच्या हालचालीचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे. (हेही वाचा: Unemployment Rate Decline In India: भारतातील बेरोजगारीच्या संख्येत लक्षणीय घट, सरकारी आकडेवारीतून दावा)

अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, भारतातील अन्नधान्य महागाई फेब्रुवारी 2024 मधील 8.7 टक्क्यांवरून मार्च 2024 मध्ये 8.5 टक्क्यांवर आली आहे. भाजीपाला आणि कडधान्यांमुळे भारतात अन्नधान्य महागाई वाढताना दिसत आहे. अन्नधान्याची चलनवाढ हे सरकारसमोर आव्हान आहे. मात्र, सरकारने अत्यावश्यक खाद्यपदार्थांचा बफर स्टॉक वाढवून अन्न महागाई नियंत्रित केली आहे. अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, हवामान खात्याने या पावसाळ्यात सामान्यपेक्षा जास्त पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे आणि जर देशभरात चांगला पाऊस झाला तर, अन्नधान्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे अन्नधान्य महागाई नियंत्रित होण्यास मदत होईल.

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अन्नधान्याची उच्च चलनवाढ हे जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांसाठी एक आव्हान आहे. जर्मनी, इटली, दक्षिण आफ्रिका, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम हे खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या  किमतीला तोंड देत आहेत. अन्नधान्याच्या उच्च महागाईला तोंड देण्यासाठी जागतिक स्तरावर तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.