धक्कादायक! Coronavirus काळात मार्च ते जून 2020 दरम्यान 1 कोटीहून अधिक Migrant Labourers पायी चालत परतले घरी; यापैकी मृत्यूचा डेटा सरकारकडे नाही
Migrant Workers | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

कोरोना व्हायरस (Coronavirus) साथीच्या वाढत्या घटना पाहता, सरकारने मार्चमध्ये लॉकडाऊन (Lockdown) जाहीर केले होते. त्यावेळी स्थलांतरित मजुरांना (Migrant Labourers) सर्वात जास्त समस्या भेडसावल्या. रोजगार गमावल्यामुळे लाखो लोक पायीच आपल्या घरी जाण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. सुरुवातीला जेथे सरकारने संसदेत म्हटले होते की, स्थलांतरित मजुरांशी संबंधित कोणताही डेटा नाही. त्याच वेळी आता सरकारने सांगितले आहे की, लॉक डाऊननंतर मार्च ते जून या कालावधीत तब्बल एक कोटीहून अधिक स्थलांतरित मजुर पायीच त्यांच्या घरी परतले आहेत. परंतु, लॉक डाऊनदरम्यान पायी चालत जाणाऱ्या किती मजुरांचा मृत्यू झाला हे अद्याप सरकारने सांगितले नाही.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री व्ही.के. सिंह यांनी लोकसभेला लेखी उत्तरात सांगितले की, ‘कोविड-19 महामारीमुळे मोठ्या संख्येने कामगार चालत त्यांच्या घरी गेले आहेत.’ कामगार व रोजगार मंत्रालयाने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, लॉक डाऊनच्या वेळी 1.06 कोटीहून अधिक स्थलांतरित कामगार पायी चालत घरी परतले. उपलब्ध माहितीनुसार मार्च-जून 2020 दरम्यान 81,385 रस्ते अपघात (राष्ट्रीय महामार्गासह) झाले आणि त्यात 29,415  लोक ठार झाले. मात्र, मंत्रालयाच्या वतीने असे सांगितले गेले की लॉकडाऊन दरम्यान रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवासी कामगारांविषयी मंत्रालयाने स्वतंत्र डेटा तयार केलेला नाही. (हेही वाचा: Farm Bills 2020: मोदी सरकारची पळवाट? की विरोधकांचा आक्रस्ताळेपणा? राज्यसभेतील गोंधळ टाळता आला असता काय?)

सिंह म्हणाले की, प्रवासी कामगारांना अन्न, पाणी, आरोग्य सुविधा आणि योग्य समुपदेशन देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचा गृह मंत्रालयाने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना नियमित सल्ला दिला होता.’ मंत्री पुढे म्हणाले, ‘मंत्रालयाने देशभरातील विविध राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवासी कामगारांना अन्न, पिण्याचे पाणी, मूलभूत औषधे आणि पादत्राणे इ. मदत केली होती.’ त्यांनी असेही सांगितले की, ’29 एप्रिल, 2020 आणि 1 मे 2020 रोजी गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर, प्रवासी कामगारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी बस आणि कामगार विशेष गाड्यांमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली.