Farm Bills 2020: मोदी सरकारची पळवाट? की विरोधकांचा आक्रस्ताळेपणा? राज्यसभेतील गोंधळ टाळता आला असता काय?
Rajya Sabha | (Photo Credits: ANI)

केंद्र सरकारने अभूतपूर्व गदारोळात वादग्रस्त असलेली तीन कृषी विधेयक (Farm Bills 2020) संमत केली. या विधेयकांवर विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच आक्षेप घेतला होता. तरीसुद्धा चर्चेच्या मार्गाने तोडगा काढत हे विधेयक मंजूर करता आले असते. मात्र, तसे घडले नाही. राज्यसभा (Rajya Sabha) सभागृहात प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. विरोधक आक्रमक भूमिका घेताना दिसले. दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने आवाजी मतदानाचा पर्याय स्वीकारत पळवाट काढली म्हणायला जागा आहे. राज्यसभेत रविवारी झालेला गदारोळ खरोखरच टाळता आला असता का? राज्यसभेत रविवारी झालेला गदारोळ खरोखरच टाळता आला असता का? नेमके काय घडले हे पाहावे लागेल. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आजाद यांनी राज्यसभेत सांगितले की, हे विधेयक मंजूर करण्यास सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. त्यामुळे मतदान घेऊन हे विधेयक संमत करण्यासाठी सरकार समर्थ नाही. म्हणूनच हे सरकार घाईगडबडीने विधेयकावर चर्चा घडवून आणत आहे. विरोधकांच्या प्रश्नाची या सरकारकडे उत्तरे नाहीत. आपले अपयश झाकण्यासाठी सरकारने गदारोळ निर्माण होईल अशी स्थिती निर्माण केली.

दरम्यान, दुसऱ्या बाजूला संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, सरकारजवळ पुरेसे संख्याबळ आहे. सरकारकडे या विधेयकाच्या समर्थनार्थ 115 सदस्यसंख्या आहे. त्यामुळे विधेयक सहज पारीत होऊ शकेल. त्यामुळे राज्यसभेत झालेल्या गोंधळाला विरोधी काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष जबाबदार आहेत.

दोन जागा रिक्त असल्यामुळे राज्यसभेतील सदस्य संख्या 243 इतकी होती. त्यामुळे बहुमतासाठी 122 सदस्यांची आवश्यकता होती. अशा स्थितीत एनडीएतीलच बीजद, अकाली दल, टीआरएस आणि एसडी यांसारख्या काही पक्षांनी या विधेयकास विरोध दर्शवल्यामुळे सरकारची स्थिती अधिकच कठीण झाली. (हेही वाचा, Parliament Session 2020: प्रचंड गदारोळात 2 कृषी विधेयकं राज्यसभेत मंजूर; कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, 'शेतकरी हितासाठी MSP व्यवस्था राहणार कायम')

बीजू जनता दलाचे खासदार प्रसन्न आचार्य यांनी हे विधेयक घटना समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. तर, तेलंगना राष्ट्र समितीने या विधेयकास पूर्ण विरोध दर्शवला. त्यामुळे संख्याबळ पाहता भारतीय जतना पक्षाकडे असलेले 86 सदस्य, जनता दल युनायटेड पक्षाचे 5 आणि नियुक्त असलेले 3 सदस्य इतके संख्याबळ होते. तसेच, बीपीएफ, आरपीआई, एलजेपी, पीएमके, एनपीपी, एमएनएफ, एसडीएफ आणि 1 अपक्ष असे मिळून भाजपकडे एकू 103 खासदारांचे संख्याबळ होते. त्यामुळे भाजपला पुरेसे संख्याबळ जमवताना अडचणी स्पष्ट होत्या. (हेही वाचा, Farmers Protest To Farm Bills: राज्यसभेत गोंधळ, पंजाब, हरियाणामध्ये आंदोलन; केंद्राच्या कृषी विधेयकास तीव्र विरोध, महाराष्ट्रातील शेतकरीही आंदोलनाच्या पवित्र्यात)

काँग्रेसने केलेल्या दाव्यानुसार विरोधकांकडे 107 इतक्या खासदारांचा पाठींबा होता. यात काँग्रेसचे 40, आम आदमी पक्षाचे 3, टीएमसी-13, बसपा-4, एसपी-8 डावे पक्ष 6, डीएमके-7 आणि राजद, एसएडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाही काँग्रेसला पाठिंबा होता. (हेही वाचा, राज्यसभा खासदारांचे निलंबन)

वरील स्थिती असताना सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. सत्ताधारी पक्षाने आवाजी मतदानाने हे विधेयक पारीत केले. त्यास विरोध करत राज्यसभेत मोठा गदारोळ झाला. अखेर सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेतील 8 सदस्यांना निलंबीत केले.