Farmers Protest To Farm Bills | (Photo Credits: ANI)

Parliament Session 2020: केंद्र सरकारने संसदेमध्ये नुकत्याच पारीत केलेल्या कृषी विधेयकाला (Agriculture Bill) देशभरातून तीव्र विरोध होत आहे. लोकसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक आज राज्यसभेतही आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. मात्र, या वेळी विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत (Rajya Sabha) या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. काही खासदारांनी तर सभापतींसमोर पुस्तिकाही फाडल्या. विशेष म्हणजे एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या अकाल दल पक्षानेही या विधेयकास विरोध केला आहे. दरम्यान, या विधेयकाच्या विरोधातील पडसाद आता देशभर उमटत आहेत. पंजाब (Punjab) आणि हरियाणा (Haryana) या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. तसेच, महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनाही आक्रमक पवित्र्यात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही शेतकरी संघटना या विधेयकाविरुद्ध आंदोलन करण्याची शक्यता आहे.

राज्यसभेत हे विधेयक जेव्हा मंजूर करण्यात आले तेव्हा मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. काँग्रेस आणि युपीएतील घटक पक्षांनी या विधेयकाचा जोरदार विरोध केला. तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी सभापतींच्या आसनासमोरच्या रिकाम्या जागेत पुस्तिका फाडली. काही खासदारांनी अध्यक्षांसमोरील ध्वनिक्षेपक (माईक) तोडले. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा आणि गदारोळ पाहून राज्यसभा सभापतींनी काही मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज स्थगित केले. (हेही वाचा, Parliament Session 2020: प्रचंड गदारोळात 2 कृषी विधेयकं राज्यसभेत मंजूर; कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, 'शेतकरी हितासाठी MSP व्यवस्था राहणार कायम')

दरम्यान, या वेळी डेरेक ओब्रायन यांनी हे विधेयक म्हणजे काळा कायदा आहे असे म्हटले. तसेच, सभापतींकडे पाहून म्हटले की, तुम्ही खुर्ची वाचविण्यासाठी असे नाही करु शकत. राज्यसभेचा निश्चित केलेल वेळ संपत आल्याने सभापतींनी हे सभागृहाचे कामकाज पुढे सुरु ठेवण्याची अनुमती मागीतली. यावर विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आजाद म्हणाले की, हे कामकाज पुढे सुरु ठेवायचे असेल तर चर्चेचा कालावधीही वाढवा अन्यथा केवळ बहुमताच्या जोरावर तुम्ही सभागृह कामकाजाचा कालावधी वाढवू शकत नाही. त्यासाठी विरोधी पक्षाचे मतही गृहीत धरणे आवश्यक आहे. तसेच, केवळ बहुमताच्या जोरावर असे करु शकत नाही. तरीही सभागृहाचा कालावधी वाढवत विधेयकावर अवाजी मतदान घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. त्यानंतर विरोधी पक्ष आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले.

विरोधकांनी सभागृहात आक्रमक पवित्रा घेण्यापूर्वी, केंद्री कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सभागृहाला अश्वस्त केले की, हा कायदा अस्तित्वात आला तरीही एमएसपीचे अस्तित्व कायम राहणार आहे. हे केवळ विधेयक नाही. गेल्या पाच, सहा वर्षांमध्ये शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार आहे.