Manish Sisodia (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

दिल्ली दारू घोटाळा (Delhi Liquor Scam) प्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना सीबीआयने आठ तासांच्या चौकशीनंतर अटक केली. आरोपी मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने दिल्लीच्या राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टात हजर केले होते. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्यांना 5 दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. आता सीबीआय सिसोदिया यांची अधिक कडक चौकशी करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दिल्लीच्या मद्य धोरणाबाबत केजरीवाल सरकारने दावा केला होता की, यामुळे 3500 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करताना ईडीला या दारू घोटाळ्यामुळे 2873 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे आढळून आले आहे. अशाप्रकारे नवीन दारू धोरणामुळे जनता आणि सरकार दोघांचेही नुकसान होत असल्याचा आरोप आहे. त्याचबरोबर बड्या दारू व्यावसायिकांना फायदा होत असल्याचे बोलले जात आहे.

सरकारच्या नव्या दारू धोरणामुळे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरील घोटाळ्याला अधिक वाव मिळाला. आरोपानुसार, घोटाळयासाठीच नव्या धोरणामध्ये अनेक बदल केले तसेच अनेक नियमांचे उल्लंघनही झाले. तर जाणून घ्या हा दिल्ली दारू घोटाळयामधील काही महत्वाच्या बाबी.

नोव्हेंबर 2021 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या दिल्ली सरकारच्या नवीन दारू धोरणांतर्गत राज्यात एकूण 849 दुकाने उघडण्यात आली. या दारू धोरणापूर्वी 60 टक्के दुकाने सरकारी आणि 40 टक्के दुकाने खासगी होती. नव्या धोरणात सर्व दुकानांचे खासगीकरण करण्यात आले.

दिल्ली सरकारने दारू विक्रीसाठी परवाना शुल्क अनेक पटींनी वाढवले. यापूर्वी कंत्राटदारांना 25 लाख रुपयांना एल-1 परवाना मिळत असे. मात्र, नवीन दारू धोरण लागू झाल्यानंतर कंत्राटदारांना यासाठी पाच कोटी रुपये द्यावे लागले. त्याचप्रमाणे इतर परवान्यांचे शुल्कही अनेक पटींनी वाढविण्यात आले. यातून छोट्या कंत्राटदारांना परवाना मिळू शकला नाहीव त्याचा थेट फायदा बड्या उद्योजकांना झाला. या बदल्यात बड्या दारू माफियांनी आपच्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाच दिल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

उपमुख्यमंत्री आणि उत्पादन शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या आदेशानुसार उत्पादन शुल्क विभागाने L-1 बोलीदाराला 30 कोटी रुपये परत केले. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणामध्ये कोणत्याही बोलीदाराला पैसे देण्याचा नियम नाही. पण हेही सिसोदिया यांच्या सांगण्यावरून झाले. कोरोनाच्या काळात दारू कंपन्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्याच्या नावाखाली केजरीवाल सरकारने परवाना शुल्कात मोठी सवलत दिली. सरकारने कंपन्यांना 144.36 कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क माफ केले होते.

विदेशी दारू आणि बिअरवर मनमानीपणे 50 रुपये प्रति केस सूट देण्यात आली. कंपन्यांच्या फायद्यासाठी ही सूट देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दिल्ली सरकारने नवीन दारू धोरणांतर्गत राज्याची 32 झोनमध्ये विभागणी केली होती. यातील 2 झोनचे कंत्राट ब्लॅक लिस्टमध्ये असलेल्या कंपनीला देण्यात आले. केजरीवाल सरकारने दारू विक्री करणार्‍या कंपन्यांच्या कार्टेलवर बंदी घातल्यानंतरही मद्यविक्री करणाऱ्या कंपन्यांच्या कार्टेलला परवाने देण्यात आले. याअंतर्गत दारूवर सवलत देऊन एमआरपीवर विक्री करण्याऐवजी दारू कंपन्यांना स्वत:ची किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. याचा फायदा दारू विक्रेत्यांनाही झाला.

नवीन दारू धोरणाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मनमानी निर्णय घेण्यात आला. एवढेच नव्हे तर नियम धाब्यावर बसवून हे प्रस्ताव पारित करण्यात आले. दारू विक्रेत्यांना फायदा व्हावा या हेतूने ड्राय डेची संख्या कमी करण्यात आली. यापूर्वी ही संख्या 21 होती, तर नवीन दारू धोरणानुसार दिल्लीत ड्राय डे फक्त 3 दिवसांचा ठेवण्यात आला.

दारू ठेकेदारांना पूर्वी 2.5 टक्के कमिशन मिळायचे. मात्र नवीन दारू धोरणानुसार, ते 12 टक्के करण्यात आले. याचा फायदा दारू ठेकेदारांना झाला. त्याचबरोबर सरकारी तिजोरीला तोटा सहन करावा लागला. दिल्ली सरकारने कोणताही ठोस आधार न घेता निविदामध्ये नवीन अट घालून प्रत्येक प्रभागात किमान दोन दुकाने उघडावी लागतील, असे सांगितले होते. यासाठी दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क विभागाने केंद्र सरकारची परवानगी न घेता अतिरिक्त दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली. याचा फायदा दारू उत्पादक कंपन्यांनी घेतला.

दिल्ली सरकारने सोशल मीडिया, बॅनर आणि होर्डिंगच्या माध्यमातून दारूचा प्रचार करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. हे दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 च्या नियम 26 आणि 27 चे उल्लंघन आहे. केजरीवाल सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करण्यासाठी जीएनसीटी कायदा-1991, व्यवसाय नियम 1993, दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा 2009 आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 चे थेट उल्लंघन केले. (हेही वाचा: Delhi's Chanchal Park Firing: दिल्लीत दिवसाढवळ्या ऑफिसमध्ये गोळीबार; एक तरूण जखमी)

दरम्यान, सिसोदिया यांच्या अटकेत दिनेश अरोरा याचे नाव सर्वात महत्त्वाचे मानले जात आहे. अरोरा हा सिसोदिया यांच्या जवळचा होता. आता तो सरकारी साक्षीदार झाला आहे. अरोरा यानेच सिसोदिया आणि इतर अनेक आरोपींची नावे घेतली आहेत. दारू घोटाळ्यातील आरोपींनी 170 फोन बदलले होते. यापैकी सिसोदिया यांनी 14 फोन बदलले. या फोनमध्येच महत्त्वाचे पुरावे असल्याचे तपास यंत्रणांचे मत आहे. सर्व पुरावे गोळा केल्यानंतर सीबीआय सिसोदिया यांची चौकशी करत आहे.