Baby (File Image)

देशाची राजधानी दिल्लीतील (Delhi) रुग्णालयांमध्ये मुलांच्या मृत्यूबाबत (Children Deaths) चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. दिल्ली सरकारच्या तीन मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये गेल्या साडेसहा वर्षांत दर दोन दिवसांत सरासरी पाच मुलांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजेच या कालावधीत एकूण 6204 नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. जीटीबी, लाल बहादूर शास्त्री (LBS) हॉस्पिटल आणि दीन दयाळ उपाध्याय (DDU) हॉस्पिटल यांनी माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत PTI-Bhasha द्वारे दाखल केलेल्या स्वतंत्र अर्जांच्या उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

जानेवारी 2017 ते जुलै 2023 दरम्यान किती मुलांचा जन्म झाला, किती मुलांचा मृत्यू झाला आणि मृत्यूची कारणे कोणती होती याची माहिती पीटीआय भाषाने दिल्लीच्या सरकारी रुग्णालयांकडून आपल्या अर्जांमध्ये मागवली होती. तीनपैकी दोन रुग्णालयांनी फक्त अर्भकांच्या जन्म आणि मृत्यूची आकडेवारी दिली आहे. एका रुग्णालयाने मृत्यूची कारणेही उघड केली आहेत.

पीटीआयने आरटीआयद्वारे मिळालेल्या माहितीचा हवाला देत सांगितले की, 79 महिन्यांच्या कालावधीत जीटीबी, एलबीएस आणि डीडीयू रुग्णालयांमध्ये एकूण 6204 नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. तर या कालावधीत या रुग्णालयांमध्ये 2,11,517 बालकांचा जन्म झाला. आरटीआयनुसार, या तीन हॉस्पिटलमध्ये दर महिन्याला सुमारे 78 मुलांचा मृत्यू होतो. याचाच अर्थ या रुग्णालयांमध्ये दर दोन दिवसांनी पाच बालकांना जीव गमवावा लागतो. दर हजार बालकांमागे हे प्रमाण सरासरी 29.3 आहे. तर दिल्ली सरकारच्या अहवालानुसार, राष्ट्रीय राजधानीतील बालमृत्यू दर 2022 मध्ये 23.82 आणि 2021 मध्ये 23.60 होता. (हेही वाचा: खेळता खेळता मित्राने घेतला जीव, मित्राच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये घुसवला ड्रायर; नोझल टाकून भरली गरम हवा, तरुणाचा मृत्यू)

निओनॅटोलॉजिस्ट आणि ज्येष्ठ बालरोगतज्ञ डॉ. अशोक मित्तल यांनी पीटीआयला सांगितले की, जन्माच्या सात दिवसांच्या आत बाळाच्या मृत्यूसाठी कमी वजन, अकाली प्रसूती आणि संसर्ग यासारखी कारणे जबाबदार असतात. ते पुढे म्हणाले की, नवजात शिशु देखभाल केंद्रांद्वारे या मृत्यूंची संख्या कमी केली जाऊ शकते. सरकारने दर पाच-सात किलोमीटरवर नवजात बाल संगोपन केंद्रे उभारण्यावर भर दिला पाहिजे. डॉ. मित्तल यांनी पुढे सांगितले की, 2020 च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील बालमृत्यू दर हजार जिवंत मुलांमागे 28 होता. बालमृत्यू दराच्या बाबतीत भारताचा जगात 49 वा क्रमांक लागतो. या बाबतीत श्रीलंका, बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि भूतानसारख्या देशांची परिस्थिती आपल्यापेक्षा चांगली आहे.