Rajeev Chandrasekhar On Deepfake Issue: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) यांनी शुक्रवारी जाहीर केले की, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर डीपफेक सामग्रीच्या वाढत्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सरकार निर्णायक पावले उचलत आहे. डीपफेक व्हिडिओंमध्ये अलीकडील प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आणि दखल घेण्यासाठी सात अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णयसरकारने घेतल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. हे अधिकारी डीपफेक प्रकरणांची चौकशी करण्यात आणि बनावट सामग्री ऑनलाइन आढळल्यास FIR दाखल करण्यात नागरिकांना मदत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करुन अनेक कलाकारांचे डीपफेक व्हिडिओ तयार केल्यानंतर आणि त्याची एक व्हिडिओ मालिकाच पुढे आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
डीपफेक विरोधात केंद्र सरकारचे धोरण
अधिकारी नियुक्ती : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आणि भारत सरकार डीपफेक धोक्याचा सामना करण्यासाठी प्रयत्नांना पुढाकार घेण्यासाठी नियम सात अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल. सर्व प्लॅटफॉर्म्सकडून 100% अनुपालनाची अपेक्षा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन सुनिश्चित करण्यासाठी लागू केली जाईल.
वापरकर्ता-अनुकूल रिपोर्टिंग प्लॅटफॉर्म: नियम सात अधिकारी भारत सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी प्लॅटफॉर्मद्वारे सूचना, आरोप किंवा कायद्याच्या उल्लंघनाच्या अहवालात नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी वापरकर्ता-अनुकूल प्लॅटफॉर्मच्या निर्मितीवर देखरेख करतील. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा उद्देश नागरिकांसाठी अहवाल प्रक्रिया सुलभ करणे आणि प्रतिसाद वाढवणे आहे. (हेही वाचा, Rashmika Mandanna's Deepfake Video: रश्मिका मंदान्नाच्या डीपफेक व्हिडिओ प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी मेटाकडून मागवली माहिती)
सर्वसमावेशक दृष्टीकोन: मंत्र्यांनी यावर जोर दिला की, उपक्रमाद्वारे संबोधित केलेल्या हानीच्या व्याप्तीमध्ये केवळ डीपफेकचा समावेश नाही तर बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) आणि भारतीय इंटरनेटवरील सामग्रीच्या इतर विविध प्रतिबंधित श्रेणींचा समावेश आहे.
इंटरनेट मध्यस्थांसह बैठक: इंटरनेट मध्यस्थ, इंटरनेट विश्वातील काही मोठ्या संस्था आणि सरकार यांच्यात एक बैठक शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीत हे मान्य करण्यात आले की IT कायद्यांतर्गत सध्याचे IT नियम डीपफेकशी व्यवहार करण्यासाठी पुरेशी अनुपालनाची आवश्यकता आहे.
विद्यमान कायद्यात सूसूत्रता कालानुरुप बदल: सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची प्रभावीता अधोरेखित करून, विद्यमान कायद्यांचे पालन करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी इंटरनेट मध्यस्थांनी (ऑपरेटर) केली. तंत्रज्ञानाचे विकसनशील स्वरूप लक्षात घेऊन भविष्यातील नियम आणि कायद्यांच्या योजनांवरही या वेळी चर्चा झाली.
एक्स पोस्ट
#WATCH | On Deep fake issue, MoS Electronics & Technology Rajeev Chandrasekhar says, "The Rule Seven officer will also be a person who will create a platform where it will be very easy for citizens to bring to the attention of the Government of India their notices or allegations… pic.twitter.com/AHiATR6DD4
— ANI (@ANI) November 24, 2023
प्लॅटफॉर्मसाठी निर्देश: प्लॅटफॉर्म्सना एक निर्देश आणि सल्लागार जारी केला जाईल, त्यांना त्यांच्या वापराच्या अटींना भारतीय इंटरनेटवर प्रतिबंधित असलेल्या बारा क्षेत्रांशी सुसंगत राहण्यासाठी संरेखित आणि बदलण्यास उद्युक्त केले जाईल. वापरकर्त्यांसाठी अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह डिजिटल वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मने सात दिवसांच्या आत हे संरेखन साध्य करण्यासाठी वचनबद्धा व्यक्त केली आहे.
डीपफेक ही एक मल्टीमीडिया सामग्री आहे (प्रतिमा किंवा व्हिडिओ), ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा शरीर भिन्न व्यक्ती म्हणून दिसण्यासाठी सुधारित केले जाते. वास्तविक, डीपफेक सामग्रीला प्रथम 2014 मध्ये सिंथेटिक मीडिया म्हणून संबोधले गेले आणि नंतर, जसजसे त्याची लोकप्रियता वाढली तसे त्याला डीपफेक म्हणून संबोधले गेले.