Inflation | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

भारतातील ग्राहक किंमत महागाई (CPI) 2024-25 या आर्थिक वर्षात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरचा अपवाद वगळता 5% च्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या संशोधन अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) साठी भारतातील महागाई (Inflation in India) हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे, अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. अलीकडील डेटा दर्शवितो की, CPI महागाई जून 2024 मध्ये 5.08% पर्यंत वाढली. खास करु अन्न आणि पेये यांच्या उच्च किंमतींमुळे. "सप्टेंबर 24 आणि ऑक्टोबर 24 वगळता उर्वरित महिन्यांत सीपीआय चलनवाढ 5.0% च्या खाली किंवा 5.0% च्या जवळ राहण्याची अपेक्षा आहे," असे अहवालात म्हटले आहे.

अन्नधान्याच्या किमतींवर पावसाचा परिणाम

अन्नधान्याच्या किमती ठरवण्यात पावसाळी हंगाम महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सध्याच्या मान्सूनने समाधानकारक वाढ दर्शविली आहे. असे असले तरी, अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते. त्याचा अन्न महागाईवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. चलनवाढीच्या अपेक्षांचे व्यवस्थापन करण्याची RBI ची क्षमता आर्थिक वाढीला समर्थन आणि किंमत स्थिरता राखण्यासाठी संतुलित करते.

यंदा मान्सून समाधानकारक

अहवालात पुढे महटले आहे की, मान्सूनने आजपर्यंतच्या कामगिरीपेक्षा 2% अधिक समाधानकारक प्रगती केली आहे. त्यामुळे खरीप पिकांखालील क्षेत्र 2.9% वर्ष-दर-वर्षी वाढ दर्शवत आहे. आम्हाला आशा आहे की, चलनवाढ FY25 मध्ये RBI च्या उद्दिष्टात राहील. तथापि, ला निनाला प्राधान्य मिळाल्याने, जास्त पावसामुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो,” असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

आरबीआयसमोरही आव्हान

दरम्यान, मध्यवर्ती बँक असलेल्या आरबीआयला पॉलिसी ट्रान्समिशनमध्ये आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. कारण घटत्या भारित सरासरी कर्ज दर (WALR) असूनही ठेवीदारांनी विशेष प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे प्रभावी चलनविषयक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरबीआयचे प्रयत्न गुंतागुंतीचे होतात. बँका वाढीव पत वाढीसाठी निधी ठेवण्यासाठी ठेवींचा वेग वाढवत असल्या तरी, RBI च्या अलीकडील अहवालात असे सूचित केले आहे की ताज्या रुपयाच्या कर्जावरील भारित सरासरी कर्ज दर (WALR) वर्षाच्या सुरुवातीपासून 11 आधार अंकांनी कमी झाला आहे (म्हणजे, जानेवारीमध्ये 9.43% वरून. 2024 ते जून 2024 मध्ये 9.32%), असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, RBI चे निर्णय देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर प्रभाव टाकतात. अमेरिकेतील मंदीची संभाव्यता आणि भू-राजकीय तणाव भारतातील महागाईच्या गतिशीलतेवर परिणाम करू शकतात.