QuickLY
Socially
सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आजचा दिवस ऐतिहासिक असणार आहे. जवळपास अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि राज्यघटनेशी संबंधित असलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी करण्यासाठी दोन वेगवेगळी खंडपीठे (Constitution Bench) नेमण्यात आली आहे. ही खंडपीठे वेगवेगळ्या प्रकरणांची सुनावणी करणार आहेत. ज्यामुळे घटेनचा अर्थ लावण्याचे महत्त्वपूर्ण काम ही खंडपीठे करतील. प्रामुख्याने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची वैधता, मुस्लीम आरक्षण, मुस्लिमांमधील बहुविवाहपद्धती, निकाह हलाला आणि इतरही काही प्रकरणांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील संत्तासंघर्षाचे प्रकरणही घटनापीठाकडेच गेले आहे. परंतू, त्यावर आज बहुदा सुनावणी होणार नाही.
दोन घटनापीठांपैकी पहिल्या घटनापिठाचे नेतृत्व हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नवनिर्वाचीत न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्याकडे आहे. या खंडपीठात खंडपीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एसआर भट्ट, बेला माधुर्य त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांचा समावेश आहे. तर दुसऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व हे न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्याकडे असेल. बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांचा समावेश आहे. (हेही वाचा, Supreme Court On PMLA Act: मनी लॉन्ड्रींग अंतर्गत अटक म्हणजे मनमानी नव्हे, ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम)
देशातील एखाद्या राज्याचे विधिमंडळ अथवा संसद यांमध्ये जेव्हा घटनात्मक पेच निर्माण होतो तेव्हा प्रकरण न्यायालयात पोहोचते. न्यायालयातही काही प्रकरणांमध्ये यावर अनेक न्यायमूर्तींनी विचार करुन निर्णय घ्यावा असे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला वाटते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय अशी प्रकरणे घटनापीठाकडे सोपवते.
