Cheque Payment Rules: पुढच्या वर्षापासून चेक पेमेंटसाठीचे नियम बदलणार; RBI लागू करणार नवी कार्यप्रणाली
Rerserve Bank of India. (Photo Credit: PTI)

बँक ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी आरबीआय पुढच्या वर्षात म्हणजेच 1 जानेवारी 2021 पासून चेक पेमेंट्ससाठी नियम बदलणार आहे. त्यानुसार आरबीआयकडून यासाठी नवी कार्यप्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. आरबीाय बँकिंग फसवणूकीच्या प्रकारांवर चाप बसवण्यासाठी Positive Pay System घेऊन येणार आहे. या सिस्टिम मध्ये 50 हजारांहून अधिक रक्कमेच्या पेमेंटची पुष्टी करण्यासाठी काही मुख्य माहिती द्यावी लागणार आहे.(RBI's New Rules for Debit and Credit Cards: आरबीआय कडून डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड संबंधित नियमात बदल, 30 सप्टेंबर पासून होणार लागू)

या सुविधेचा वापर हा खातेधारकांवर निर्धारित असणार आहे. तर जाणून घ्या आरबीआयच्या या नव्या कार्यप्रणाली बद्दल अधिक माहिती.(Alert: डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड घेऊन अजूनपर्यंत वापरले नसेल तर 'या' सुविधेला करावा लागेल रामराम; RBI चा इशारा)

>>5 लाखांहून अधिक रक्कमेच्या पेमेंटसाठी बँक ही सिस्टिम अनिवार्य करु शकते.

>>Positive Pay System अंतर्गत चेक देणाऱ्याला त्या संबंधित माहिती जसे- तारीख, कोणाला द्यायचा आहे त्याचे नाव, कोण देणार आणि रक्कम यासाठी इलेक्ट्रॉनिक रुपात एसएमएस, मोबाईल अॅप, इंटरनेट बँकिंग किंवा एटीएमच्या माध्यमातून द्यावे लागणार आहे.

>>पेमेंटपूर्वी चेक कोणत्या कारणासाठी वापरला जात आहे त्याचे क्रॉस चेकिंग होणार आहे.

>>काही चुक आढळल्यास त्यावर योग्य उपाय केले जाणार आहेत.

>>नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) CTS मध्ये सकारात्मक पेमेंट सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. यामध्ये सामील असणाऱ्या बँकांचा सुद्धा त्याची सुविधा मिळणार आहे. यानंतर बँक 50 हजार किंवा त्याहून अधिक रक्कमेसाठी खातेधारकांना या सुविधेसाठी सक्षम बनवणार आहेत.

आरबीआयने असे म्हटले आहे की, बँकांना सुचित केले जात आहे की त्यांच्या ग्राहकांना एसएमएस अलर्ट, शाखेत डिस्प्ले, एटीएम, आपली बेवसाइट आणि इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून सकारात्मक वेतन प्रणालीच्या माध्यमातून पुरेशी जागृकता निर्माण करुन द्यावी. यामध्ये असे ही म्हटले आहे की, सकारात्मक वेतन प्रणाली निर्देशांननुसार असल्यास त्यांना सीटीएस ग्रिड विवाद निराकरण यंत्रणेच्या अंतर्गत स्वीकारले जाईल. दरम्यान, बँक CTS च्या बाहेर क्लिअर आणि एकत्रित करण्यात आलेले चेकसाठी समान व्यवस्था लागू करण्यासाठी स्वतंत्र आहे.