देशातील वीज वितरण कंपन्यांच्या नियमात येत्या काळात केंद्र सरकार काही महत्वपूर्ण बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यानुसार, दिवसाच्या 24 तासात विजेच्या वापरासाठी वेगवेगळे शुल्क आकारण्यात यावे असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे, दिवसाच्या वेळेत विजेचे दर हे रात्रीच्या तुलनेत स्वस्त होणार आहेत, विजेचा वापर आटोक्यात आणण्यासाठी मोदी सरकार (Narendra Modi Government) हा पवित्रा स्वीकारणार असल्याचे एबीपीच्या वृत्तात म्हंटले आहे. याशिवाय दिवसभरात लोडशेडिंगच्या निमित्ताने वीज वितरण कंपन्यांनी वीज पुरवठा खंडित केल्यास त्यांना सरकारला दंड द्यावा लागेल अशी ही चर्चा आहे. या बाबतच्या प्रस्तावांना केंद्र सरकारकडून लवकरच मंजुरी मिळू शकते यानंतर गावोगावी वीज पुरवठा करण्याच्या मोदी सरकारच्या पॉवरप्लॅनला गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
ऊर्जामंत्री आर के सिंह यांच्या माहितीनुसार येत्या काही दिवसात वीज वितरण कंपनीला सौरऊर्जेचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे विजेची क्षमता सव्वालाख मेगावॅट पर्यंत जाऊ शकते. यामुळे विजेचा दर कमी होण्यास मदत होईल, असा हेतू आहे. याचप्रमाणे येत्या काळात नैसर्गिक किंवा तांत्रिक बिघाडाचा खेरीज वीज वितरण कंपन्यांनी वीज पुरवठा खंडित केल्यास त्यांना वेगळा दंड आकारण्यात येऊ शकतो.
दरम्यान, वीज पुरवठवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे काही दिवसांपूर्वी स्मार्ट मीटरची देखील घोषणा करण्यात आली होती, या अंतर्गत देशात तब्बल 30 कोटी स्मार्टमीटर लावण्यात येणार आहेत , हे मीटर प्रीपेड असल्याने अतिरिक्त वीज वापरावर प्रतिबंध येऊ शकेल असाही विश्वास दर्शवण्यात आला होता.