वीज चोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचा उपक्रम, देशभरात लावणार 30 कोटी प्रीपेड स्मार्टमीटर
अनेकदा वीज बिल प्रामाणिकपणे भरूनही नागरिकांना खंडित विजेचा त्रास सहन करावा लागतो. यामागे वीजचोरी हे एक ठळक कारण आहे, त्यावर उपाय म्हणून आता केंद्र सरकारतर्फे तब्बल ३० कोटी स्मार्टमीटर बसवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येत आहे.
नवी दिल्ली: देशात वीज चोरीच्या (Electricity Theft) प्रसंगांमुळे अनेकदा प्रामाणिक ग्राहकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो मात्र आता या प्रवृत्तीला कायमचा आळा बसवण्यासाठी केंद्र सरकार तयारी करत आहे. यासाठी देशभरात तब्बल 30 कोटी स्मार्ट मीटर (Smart Meter) बसवण्यात येणार असल्याचे वृत्तसंस्थेतर्फे सांगण्यात येत आहे. या स्मार्टमीटरचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते पूर्णतः रिचार्जेबल (Rechargeable) असून वापर करण्यापूर्वी ग्राहकांना त्यांना रिचार्ज करावा लागेल. या सांर्त मीटरच्या वापराने वीजचोरीला रोख बसून विनाखंड वीजपुरवठा करण्यात सरकारला मदत होऊ शकते.
प्राप्त माहितीनुसार, ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उर्जा मंत्रालयाने स्मार्ट मीटरच्या उत्पादकांशी चर्चा सुरु केली आहे. केंद्र सरकार स्मार्ट मीटरच्या किमतीवर अनुदान सुद्धा देण्याच्या विचारात आहे.या मीटरची किंमत दोन हजार रुपयांच्या जवळपास असण्याची शक्यता सध्या वर्तवली जात आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये 50 लाख मीटरची ऑर्डर नोंदविण्यात आली होती, त्या वेळी एका मीटरसाठी 2,503 रुपये आकारण्यात आले होते. या वेळी ऑर्डर मोठी असल्याने स्मार्टमीटरच्या किमतीत घट होऊ शकते. त्यामुळे देशातील सर्वच वीजवितरण कंपन्याना मोठा फायदा होईल. यंदा भारनियमनाला रामराम! दुष्काळामुळे राज्यात विजेच्या मागणीत घट, मुंबईत मात्र विजेचा वापर वाढला
देशातील जवळपास सर्वच वीज कंपन्या मागील काही वर्षांपासून तोट्यात होत्या, तसेच या कंपन्यांकडे वीज खरेदी करण्यासाठी निधी सुद्दा कमी होता, मात्र आता सर्व वीजमीटर प्रीपेड असल्याने वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम) योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कमी खर्च येणार असल्याचा अंदाज ऊर्जा मंत्रालयाकडून वर्तवण्यात येत आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 29, 2019 01:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
