QuickLY
Socially
No Load Shedding In Maharashtra: दरवर्षी एन उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढल्याने विद्युत पुरवठ्यावर दबाव येतो, ज्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारनियमनाचा (Load Shedding) मार्ग वापरला जातो. मात्र यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत वीजेची मागणी कमी झाल्याचे पाहायला मिळतेय त्यामुळे यंदा राज्यभरात भारनियमन करावे लागणार नाही असा अंदाज वर्तवला जातोय. राज्यभरात वाढत्या दुष्काळाचा टक्का (Drought In Maharashtra) हे या मागील एक कारण असल्याचे सांगण्यात येतेय. महाराष्ट्र टाइम्स ने मांडलेल्या वृत्तानुसार दुष्काळामुळे शेतीचे प्रमाण कमी झाले परिणामी शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पंपाचा वापर कमी होऊन सुमारे दोन हजार मेगावॅट (MW) विजेची बचत झाली आहे. असे असले तरी मुंबईत औद्योगिक वापरामुळे याही वर्षी विजेचा वापर अधिक नोंदवला गेला आहे.
गेल्या वर्षी राज्यभरात एप्रिल महिन्यात जवळपास 22 हजार मेगावॅट विजेची मागणी होती या वर्षी मात्र हा आकडा 19668 मेगावॅट इतक्या वरच येऊन थांबला आहे. दरसाल वीज पुरवठ्यातला महत्वाचा हिस्सा हा शेतीच्या कामासाठी वापरण्यात येतो. शेताला पाणी देणाऱ्या कृषी पंपासाठी साधारण साडे तीन हजार मेगावॅट इतकी विद्युत शक्ती वापरली जाते मात्र यंदा तीव्र उन्हाळा व दुष्काळाच्या वाढत्या टक्क्याने अनेक ठिकाणचे नदी,तलाव आटले आहेत.अशा परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील समस्या उभ्या राहिल्याने शेती कमी होतेय व परिणामी विजेचा वापर घटला आहे.
राज्यात दुष्काळ वाढत असल्याने त्याचा थेट परिणाम हा अशा प्रकारे शेती व विजेच्या वापरावर झाला आहे त्यामुळे शिल्लक राहिलेली दोन ते अडीच हजार ममेगावॅट वीज घरगुती ग्राहक तसेच उद्योगांकडे वळवली जाईल असे सांगण्यात येतेय. मुंबईसह महाराष्ट्रात वीजदरात 6 टक्क्यांनी वाढ; 1 एप्रिलपासून लागू होणार नवे दर
शहरी भागात विजेचा वापर अधिकच
तीव्र उन्हाळ्यामुळे मुंबई विभागात घरगुती व औद्योगिक या दोन्ही कारणांसाठी विजेचा वापर अधिकच होत आहे, शुक्रवारी साधारण 3125 मेगावॅट इतकी मागणी नोंदविण्यात आली. मात्र तूर्तास विजेचा साठा मुबलक असल्याने भारनियमनाची गरज ओढवलेली नाही.
नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांचा आधार
काही दिवसांपूर्वी पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा राज्यातील सहा लाख कृषी पंपांना दिवसातील आठ तास वीज पुरवण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्यात येईल तसेच मुबलक कोळसा साठा देखील तयार करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त वायुऊर्जेतुन साधारण 3500 मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती आता पर्यंत कारण्यात आली आहे त्यामुळे यंदा राज्यात भारनियम करावे लागणार नाही, असा विश्वास ऊर्जा मंत्रीनी नागपूर येथे बोलताना दर्शवला होता.
