Indian Money | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

एक कोटीहून अधिक लाभार्थी या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, ज्यामुळे वाढत्या महागाईदरम्यान आणि दिवाळीच्या सणासुदीच्या हंगामापूर्वी काहीसा दिलासा मिळू शकेल. सध्या महागाई भत्ता 50% आहे. आगामी वाढ 1 जुलै 2024 पासून प्रभावी होऊन 53% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. कर्मचारी जुलै ते सप्टेंबर महिन्यांच्या थकबाकीसह ऑक्टोबरमध्ये लागू होणाऱ्या बदलासह या 3% वाढीच्या अधिकृत पुष्टीकरणाची अपेक्षा करीत आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला अशाच प्रकारची घोषणा करण्यात आली होती.

डीएतून महागाईची भरपाई

केंद्रीय कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्राद्वारे डीए/डीआर वाढीच्या घोषणेतील विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली. वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे कर्मचाऱ्यांवर होणारा आर्थिक बोजा या पत्रात अधोरेखित करण्यात आला आहे. महागाईची भरपाई करण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा उपाय असलेल्या डीएमध्ये सामान्यतः वर्षातून दोनदा-जानेवारी आणि जुलैमध्ये सुधारणा केली जाते-जरी अधिकृत घोषणांसाठी अनेकदा जास्त वेळ लागतो. (हेही वाचा, 7th Pay Commission: योगी सरकार देणार कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट! लवकरच जाहीर करणार डीएमध्ये 4 टक्के वाढ)

डीएमध्ये 3% वाढ अपेक्षित

केंद्रीय कर्मचारी आणि कामगार महासंघाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत डीएमध्ये 3% वाढ अपेक्षित आहे. डीए समायोजनाची गणना अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (एआयसीपीआय) आधारित केली जाते. जो गेल्या 12 महिन्यातील किरकोळ किंमतींच्या कलांवर लक्ष ठेवतो. निवृत्तीवेतनधारकांना लागू होणारा महागाई दिलासा (डीआर) डीएच्या अनुषंगाने समायोजित केला जातो, ज्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक दिलासा मिळतो. (हेही वाचा, 7th Pay Commission: कर्नाटक सरकारचा 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय, एकूण वेतन 27% पेक्षा अधिक होणार)

डीएवाढीची वृद्धी

जागतिक चलनवाढीचा कल आणि वाढत्या खर्चामुळे, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना घरगुती अंदाजपत्रक व्यवस्थापित करण्यात मदत करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. ही नवीन वाढ मार्च 2024 मध्ये 4% वाढीनंतर झाली आहे, ज्याने डीए 46% वरून 50% पर्यंत वाढविला आहे. या बदलामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार घरभाडे भत्त्यासह (एचआरए) संबंधित भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. सुमारे एक दशकापूर्वी स्थापन झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाने डीए 50% ओलांडल्यानंतर स्वयंचलित वेतन सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या, परंतु त्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नाही. आठव्या वेतन आयोगाच्या क्षितीजावर असताना, सरकारी संघटना या स्वयंचलित वेतन सुधारणा यंत्रणेसाठी पुन्हा मागणी करण्याची योजना आखत आहेत.

वाचकांसाठी सूचना: प्रदान केलेली माहिती उपलब्ध स्त्रोतांवर आधारित आहे आणि अधिकृत पुष्टीकरणाच्या अधीन आहे. वाचकांना अद्ययावत घडामोडींसाठी सल्ला असा की, अधिक माहितीसाठी सरकारी सूचनांवर लक्ष ठेवा.