Money | Image Used For Representational Purpose Only (Photo Credits: pixabay)

7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. असे मानले जात आहे की, सरकार लवकरच 15 लाख कर्मचारी आणि 8 लाख पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्यात (डीए) 4 टक्के वाढ जाहीर करणार आहे. हा निर्णय दिवाळीपूर्वी येण्याची शक्यता असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, सीएम योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार केंद्र सरकारने डीए वाढीची घोषणा केल्यानंतर निर्णय घेईल, जी सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांनाही बोनस जाहीर होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली घेतला जाईल, जो केंद्र सरकारने आधीच जाहीर केलेल्या डीए वाढीच्या अनुषंगाने असू शकतो. सप्टेंबरच्या अखेरीस किंवा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. मात्र, यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर अंदाजे 3,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. असे असले तरी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. हे देखील वाचा: Fellowships For Ph.D. Students: 'सारथी’ आणि ‘महाज्योती’च्या पीएचडी विद्यार्थ्यांना मिळणार 100% स्कॉलरशिप; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठीही एक आनंदाची बातमी आहे, कारण त्यांना बोनस मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा बोनस त्यांच्या मूळ पगार आणि डीएच्या आधारावर ठरवला जाईल. गेल्या वर्षी सरासरी बोनस 7,000 रुपयांच्या आसपास होता, आणि यावर्षी ही रक्कम थोडी जास्त असण्याची शक्यता आहे.

आठवा वेतन आयोग कधी स्थापन होणार?

8 व्या वेतन आयोगाबाबत विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांनी मागण्या केल्या आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नाही.

30 जुलै रोजी राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, “जून 2024 मध्ये 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी दोन निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सध्या असा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.”

फेब्रुवारी 2014 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या. सामान्यतः सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करते.