Centre on Same-Sex Marriage: 'समलिंगी विवाह ही केवळ शहरी उच्चभ्रू संकल्पना'; केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले प्रतिज्ञापत्र

भारतामध्ये समलिंगी विवाहाला (Same-Sex Marriage) मान्यता द्यायची की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. त्याआधी या प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकांच्या योग्यतेवर केंद्र सरकारने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या याचिका कायम ठेवण्यायोग्य आहेत की नाही? यावर आधी सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे. रविवारी दाखल केलेल्या अर्जात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, या याचिका केवळ सामाजिक स्वीकारार्हतेच्या उद्देशाने काही शहरी उच्चभ्रू विचारांचे प्रतिबिंबित करतात.

म्हणजेच केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, समलिंगी विवाह ही केवळ शहरी उच्चभ्रू संकल्पना (Urban Elitist Concept) आहे, ज्याचा देशाच्या सामाजिक संस्कारांशी काहीही संबंध नाही. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, सर्व ग्रामीण, निम-ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येची व्यापक मते आणि आवाज, धार्मिक पंथांची मते आणि वैयक्तिक कायदे तसेच विवाहाच्या क्षेत्रावर चालणाऱ्या रीतिरिवाजांचा विचार करून केवळ संसदच यावर निर्णय घेऊ शकते. न्यायालय या प्रकरणी निर्णय घेऊ शकत नाही. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.

दुसरीकडे या प्रकरणी मुलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारच्या आयोगांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने याला विरोध केला आहे, तर दिल्ली बाल हक्क संरक्षण आयोग समलिंगी विवाहाच्या समर्थनार्थ उभा राहिला आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली मंगळवारी याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करणार आहेत. या याचिकांमध्ये समलैंगिक विवाहाला कायद्यानुसार मान्यता देण्याची मागणी करताना समलैंगिक संबंध असलेल्या लोकांना त्यांच्या आवडीनुसार विवाह करण्याचा अधिकार मिळावा, असे म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास कडाडून विरोध केला आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की पार्टनर म्हणून एकत्र राहणे आणि समलैंगिक संबंध ठेवण्याची भारतीय कुटुंबाच्या कल्पनेशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. भारतीय कुटुंबाच्या संकल्पनेत स्त्री-पुरुषाची भूमिका असते आणि त्यांच्या वैवाहिक नात्यातून मुले जन्माला येतात. (हेही वाचा: Lesbian Friendship: समलैंगिक मैत्रिणीचा लग्नास नकार, व्याकूळ तरुणीचे औरंगाबाद पोलिसांना साकडे)

नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सनेही समलैंगिक विवाहाला विरोध केला आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, समलैंगिक संबंधातील जोडप्यांना मुल दत्तक घेण्याचा अधिकार दिल्यास मोठा धोका निर्माण होईल. समलैंगिक संबंधात राहून पारंपारिक कुटुंबाप्रमाणे मुलांच्या सर्व गरजा पूर्ण होऊ शकत नाहीत. ज्याचा थेट परिणाम मुलाच्या संगोपनावर होतो. दुसरीकडे, दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने समलैंगिक विवाहाचे समर्थन करत म्हटले आहे की, असे अनेक अभ्यास आहेत, ज्यात असे दिसून आले आहे की सामान्य कुटुंबातही चांगले आणि वाईट पालक असण्याची शक्यता असते. समलिंगी संबंधही सामान्य नातेसंबंधांसारखेच असतात.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 17, 2023 05:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).