QuickLY
Socially
Farm Bills 2020: केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताच्या जोरावर आवाजी मतदानाद्वारे पारीत केलेल्या कषी बिल (Central Government Farm Bills) विरोधात देशभरात आवाज उठवला जात आहे. संसदेमध्ये या बिलास विरोधकांनी आणि सत्ताधारी एनडीएतील काही घटकपक्षांनी विरोध दर्शवला. तरीही ही शेती विधेयक संसदेत सरकारने मंजूर केली. आता या बिलाचा विरोध करण्यासाठी देशभरातील शेतकरी आणि शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या बिलाला विरोध करण्यासाठी 25 सप्टेंबरला म्हणजे उद्याच 'भारत बंद' (Bharat Bandh) घोषीत करण्यात आला आहे. उद्याच्या भारत बंदमध्ये देशभरातील विविध शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष आणि शेतकरीही सहभागी झाले आहेत.अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने ही बंदची हाक दिली आहे.
महाराष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटनाही उद्या (25 सप्टेंबर) 'भारत बंद' मध्ये सहभागी होणार आहेत. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या संघटनेसह इतरही काही संघटना उद्याच्या भारत बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत.अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने 25 सप्टेंबर रोजी पुकारलेल्या भारत बंदमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सहभागी होणार आहे, असेही राजू शेट्टी यांनी या वेळी सांगितले. (हेही वाचा, Farm Bills 2020: मोदी सरकारची पळवाट? की विरोधकांचा आक्रस्ताळेपणा? राज्यसभेतील गोंधळ टाळता आला असता काय?)
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने 25 सप्टेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे. या संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम यांनी म्हटले आहे की, समन्वय समितीमध्ये 237 पेक्षा अधिक शेतकरी संघटना सहभाही आहेत. या संघटना देशभरात आपापल्या पातळीवर भारत बंदचे आयोजन करतील. यात महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड,कर्नाटक या राज्यांसह देशभरातील इतरही राज्यांतील शेतकरी या बंदमध्ये सहभागी होतील. (हेही वाचा, Parliament Session 2020: प्रचंड गदारोळात 2 कृषी विधेयकं राज्यसभेत मंजूर; कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, 'शेतकरी हितासाठी MSP व्यवस्था राहणार कायम')
केंद्र सरकारने मंजूर केलेले शेतकरी विधेयक हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यांत नुकसानकारक आहे. तरीही हे बिल शेतकरी हिताचे असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने हे विधेयक मंजूर केले असा प्रमुख आक्षेप शेतकरी संघटनांचा आहे.एका बाजूला विज, इंधन दर, शेती अवजारं, खतं आदींच्या किमती वाढत आहेत. त्या तुलनेत शेती मालाला भाव मिळत नाही. असे असताना दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार मागच्या दाराने शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणने आहे.
