मद्रास कोर्टाचा मोठा निर्णय; LGBTIQA लोकांवर 'इलाज' करणाऱ्या थेरपीवर बंदी, म्हणाले- 'समाजाला बदलण्याची गरज आहे'
LGBTQ | Representational Image | (Photo Credits: IANS Photo)

मद्रास हायकोर्टाने (Madras High Court) सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लेस्बियन, गे, उभयलिंगी, ट्रान्सजेंडर, क्विर, इंटरसेक्स आणि असेक्शूअल (LGBTIQA+) व्यक्तींना मान्यता देण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. एका लेस्बियन जोडप्याने पोलिसांद्वारे छळ झाल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एलजीबीटीआयक्यूए+ लोकांना बरे करण्याचा दावा करणाऱ्या, त्यांच्यावर इलाज करणाऱ्या थेरपीवर बंदी असेल. कोर्टाने असेही सांगितले की, एलजीबीटीक्यूआयबाबत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी शाळा आणि विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात बदल करण्यात येईल.

मद्रास उच्च न्यायालयाने 7 जून रोजी एका महत्त्वपूर्ण निर्णय देत म्हटले आहे की, एलजीबीटीक्यूआयए+ लोकांना कुटुंबाच्या व समाजाच्या द्वेषापासून संरक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांनी एलजीबीटीक्यूआयए समुदायाप्रती समाजाने संवेदनशील होण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले. न्यायमूर्ती व्यंकटेश म्हणाले की, कुटूंबाकडून समलैंगिक जोडपी  हरवल्याच्या तक्रारीवरून पोलिस त्यांना त्रास देऊ शकत नाहीत.

एका लेस्बियन कपलने आपल्या नातेवाईकांकडून संरक्षण मिळावे म्हणून याचिका दाखल केली होती, त्यावर न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी निकाल देताना हे निर्देश दिले. कोर्टाने सांगितले की, एलजीबीटीक्यूआयए+ जोडप्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी विशेष कायद्याचा अभाव आहे. मात्र, ही दरी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांनी भरण्याची जबाबदारी घटनात्मक न्यायालयांची आहे, जेणेकरून अशा जोडप्यांना होणाऱ्या त्रासापासून वाचवता येईल.

'जोपर्यंत सरकार कायदा करत नाही तोपर्यंत एलजीबीटीक्यूआयए+ समुदायाला त्यांच्या सुरक्षेची हमी नसलेल्या असुरक्षित वातावरणात सोडता येणार नाही,' असेही कोर्ट म्हणाले. एका लेस्बियन जोडप्याने याचिका दाखल केली होती, जे आपल्या कुटुंबाच्या द्वेषामुळे घरातून पळून गेले होते. त्यांच्या कुटुंबियांनी 'हरवल्याची' तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांकडून या कपलला छळ सहन करावा लागला. (हेही वाचा: Pride Month: लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर आणि क्वीअर लोकांसाठी जून महिना आहे खास; जाणून घ्या या 'प्राइड मंथ'चा इतिहास)

कोर्टाने सरळ-सरळ म्हटले की, ‘ही समस्या एलजीबीटीक्यूआयए+ जोडप्यांची नाही, परंतु त्यांना अपमानित करणार्‍या समाजाची आहे. म्हणूनच, या पूर्वग्रहांना सामोरे जाणे आणि मान्यतेकडे वाटचाल करणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. एलजीबीटीक्यूआयए + लोकांना नाही तर समाजाला बदलण्याची गरज आहे.'