Muslim Marriage: जर मुस्लिम पुरुष पहिली पत्नी आणि मुलांचे पालनपोषण करण्यास असमर्थ असेल तर तो दुसरा विवाह करू शकत नाही, कुराणाचा दाखला देत हायकोर्टाची महत्वपूर्ण टिपण्णी
Court Hammer | (Photo Credits-File Photo)

अलहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) मुस्लिम विवाहांबाबत एक महत्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. उच्च न्यायालया म्हणाले पवित्र कुराणात नमूद केल्यानुसार जर एखादा मुस्लिम पुरुष पहिली पत्नी आणि मुलांचे पालनपोषण करण्यास असमर्थ असेल तर तो दुसरा विवाह (Second Wedding) करू शकत नाही. एक विवाहित मुस्लिम पुरुष ज्याची पत्नी जिवंत आहे आणि तो आपल्या पत्नीसह मुलांचं पालनपोषण करु शकत नसेल म्हणजेच तो त्या नात्यास न्याय देवू शकत नसेल तर तो दुसऱ्या मुस्लिम महिलांशी विवाह करू शकत नाही. असा कुराणाचा दाखला देत अल्हाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम लग्नप्रथेवर (Muslim Wedding Tradition) मोठी टिपण्णी केली आहे. तरी तिहेरी तलाक (Tripal Talaq), हिजाब बंदी (Hijab Ban) नंतर मुस्लिम विविहाबाबतचा हा मुद्दा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

 

तसेच खंडपीठाने पुढे म्हटले की सुरा 4 आयत 3 चा धार्मिक आदेश सर्व मुस्लिम पुरुषांवर (Muslim Males) बंधनकारक आहे. ज्यानुसार जर एखाद्या मुस्लिम पुरुषाच्या पत्नीचा मृत्यू झाला असेल आणि त्या पत्नीपासून त्याला अपत्य असतील तर त्या अपत्याचे पालनपोषन करणे त्या पुरुषास बंधनकारक असेल. सर्व मुस्लिम पुरुषांना अनाथ (Orphan) मुलांशी न्याय्यपणे वागणे अनिवार्य आहे. पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर मुलांचं पालपोषण योग्यरित्या होत असल्यास त्यापुरुषाने नंतर इतर विवाह केल्यास काहीही आपत्ती नाही असंही उच्च न्यायालयाकडून (High Court) स्पष्ट करण्यात आलं आहे. (हे ही वाचा:- Supreme Court: द्वेषयुक्त भाषणांमुळे देशातील वातावरण बिघडतं, अशा प्रकारची भाषणं थांबवण्याची गरज; राजकीय पक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण टिपण्णी)

 

महिलांचा सन्मान करणारा देश सभ्य देश मानला जातो. मुस्लिम व्यक्तीने पहिली पत्नी असताना दुसरं लग्न करु टाळायला हवं. पहिली पत्नी असताना तिच्या संमतीविरोधात जाऊन दुसरं लग्न करणं हा पहिल्या पत्नीवरील अन्याय आहे. इस्लाम धर्म पहिली पत्नी असताना दुसरं लग्न करण्याची परवानगी देतो. मात्र यामध्ये पहिल्या पत्नीच्या विरोधात जाऊन दुसरं लग्न करणे हा तिच्यावरील अन्याय आहे. पहिल्या पत्नीच्या मर्जीविरोधात दुसरं लग्न करण्याची परवागनी कुराण देत नाही, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.