Covid-19 Restrictions: दिलासादायक! 31 मार्चपासून हटवले जाणार कोविड-19 शी संबंधित निर्बंध; मास्क लावणे आणि सामाजिक अंतर राखण्याचे नियम लागू 
Coronavirus | Representational Image | (Photo Credits: PTI)

भारतात कोरोना विषाणूचा (Coronavirus) संसर्ग हळूहळू कमी होऊ लागला आहे. सध्या दररोज दोन हजारांहून कमी प्रकरणे नोंदवली जात आहेत. आता राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कोविड प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी रद्द केल्या आहेत. सरकारने जवळपास दोन वर्षांनंतर 31 मार्चपासून कोविड-19 शी संबंधित सर्व निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्यानंतरही मास्क लावणे आणि सामाजिक अंतर राखण्याचे नियम लागू राहतील.

केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, लागू नियमांची मुदत 31 मार्च रोजी संपत आहे आणि त्यानंतर गृह मंत्रालयाकडून या संदर्भात कोणतेही आदेश जारी केले जाणार नाहीत. 24 मार्च 2020 रोजी पहिल्यांदा, केंद्र सरकारने देशात कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती आणि परिस्थितीनुसार त्यात वेळोवेळी बदलही केले होते.

केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, 'जागतिक साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होण्याची स्थिती आणि सरकारची तयारी लक्षात घेऊन राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने निर्णय घेतला आहे की, कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी डीएम कायद्यातील तरतुदी लागू करण्याची यापुढे गरज नाही.’ (हेही वाचा: दिल्ली ठरली जगातील सर्वात प्रदूषित राजधानी; 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी 63 शहरे भारतात)

अजय भल्ला पुढे म्हणतात, ‘आम्हाला रोगाच्या स्वरूपावर लक्ष ठेवावे लागेल आणि जेथे प्रकरणांची संख्या वाढेल, तेथे संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यास सक्षम असतील. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीही त्यांच्या क्षमता आणि प्रणाली विकसित केल्या आहेत आणि जागतिक महामारीच्या व्यवस्थापनासाठी त्यांच्या तपशीलवार विशिष्ट योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. गेल्या सात आठवड्यात नवीन प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. 22 मार्च रोजी कोविड-19 च्या सक्रिय रुग्णांची संख्या 23,913 वर आली होती आणि संसर्ग दर 0.28 टक्के होता.’