Agriculture Laws 2020: देशाच्या राजकारणात पुन्हा नवी राष्ट्रीय आघाडी? कृषी कायदा देणार भाजप प्रणित एनडीएला धक्का?
Farmers protesting against the central government | (Photo Credits: PTI)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील भाजप (NJP) प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारने बहुमताच्या जोरावर कृषी कायदा 2020 (Agriculture Laws 2020 ) आणला खरे. परंतू, हाच कायदा एडीएला धक्का देणारा ठरतो की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी विधेयकांना विरोधकांनी विरोध केलाच. परंतू, एनडीएमधील काही घटक पक्षांनीही तीव्र विरोध दर्शवला. एनडीएचा घटक पक्ष आणि भाजपचा जुना मित्र अकाली दल (Akali Dal) हा पक्ष तर एनडीएतून बाहेर पडला. आता तर कृषी कायदा 2020 आणि केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी कृषी धोरणांना विरोध करण्यासाठी विविध प्रादेशिक पक्षांसोबत राष्ट्रीय आघाडी करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे सध्या बहुमतात असले तरी भविष्यातील काळ हा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षास मोठा संघर्षाचा ठरु शकतो.

कृषी विधेयक 2020 विरोधात देशभरात तीव्र विरोध

केंद्र सरकारने संसदेत मंजू केलेल्या आणि आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने कायद्यात रुपांतर झालेल्या कृषी विधेयक 2020 विरोधात देशभरात तीव्र विरोध आहे. देशभरातील जवळपास 300 पेक्षाही अधिक शेतकरी संघटना, शेतकरी आणि विविध राजकीय पक्ष या विधेकाविरोधात आहेत. महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरळ आदी राज्यांमध्ये प्रामुख्याने या विधेयकाचा तीव्र विरोध होताना दिसत आहे. (हेही वाचा, Agriculture Laws 2020: केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात काँग्रेस खासदाराकडून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका)

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी राष्ट्रीय आघाडी

दरम्यान, अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते माजी खासदार प्रा.प्रेमसिंग चंदूमाजरा यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने मंजूर केलेले 3 कृषी कायद्याविरोधात आणि शेतकऱ्यांकडून इतरही विविध प्रश्नांवर सुरु असलेल्या आंदोलनाला अधिक भक्कम करण्यासाठी अकाली दल पुढाकार घेत आहे. शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र व्हावे. तसेच, ते प्रदीर्घ काळ पुढे कायम ठेवता यावे यासाठी अकाली दल देशभरातील प्रादेशिक पक्षांना निमंत्रण देणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी राष्ट्रीय आघाडी तयार करुन त्याद्वारे एक शेतकरी चळवळ निर्माण करण्याचा मानस असल्याचेही अकाली दलाच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले.

ही वेळ शेतकरी हक्काचे संरक्षण करण्याची

पुढे बोलताना अकाली दलाचे नेते प्रा.प्रेमसिंग चंदूमाजरा म्हणाले की, कृषी विधेयकाविरोधात देशभरातील अनेक प्रादेशिक पक्षांन आवाज उठवला आहे. या सर्व प्रादेशिक पक्षांच्य नेत्यांचे अकाली दल स्वागत करत आहे. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांचा समावेश आहे. हा काळ एकमेकांवर टीकाटीपण्णी करण्याचा नाही. तर सर्वांनी मिळून एकत्र येत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचा आहे, असेही प्रा.प्रेमसिंग चंदूमाजरा यांनी सांगितले.

एनडीएला धक्का?

केंद्रात एनडीएचे सरकार असले तरी एनडीएतील प्रमुख पक्ष असलेला भाजप हा आपल्या मित्रपक्षांसोबत जे धोरण राबवत आहे. त्यावरुन एनडीएतील घटक पक्षामध्ये असलेली नाराजी लपून राहिली नाही. शिवसेना एनडीएतून केव्हाच बाहेर पडली आहे. आता अकाली दलानेही एनडीएला सोडचिठ्ठी दिली आहे. शिवसेना आणि अकाली दल हे केवळ एनडीएतील घटक पक्ष नव्हते. तर, भाजपचे सर्वात जूने आणि प्रदीर्घ काळ मैत्री ठेवलेले पक्ष होते. शेतकरी प्रश्नावरुन एनडीएतीलच आणखी एक घटक पक्ष असलेल्या लोगजनशक्ती पक्ष अध्यक्ष चिराग पासवान यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिल्याचे वृत्त नुकतेच आले होते. त्यामुळे एकूण स्थिती पाहता भविष्यात एनडीएतील घटक पक्षांची संख्या बरीच घटताना दिसू शकते. दरम्यान, अकाली दल बाहेर पडल्यावर आता एनडीए नव्हे तर केवळ भाजप प्रणित आघाडी राहिल्याचा टोला शिवसेनेने नुकताच लगावला होता.