Indian Money | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

Government Employees Salary Allowances News: केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे देशभरातील केंद्र सेवेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये (Government Employees) नव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन आणि भत्त्यांमध्ये किती आणि कसा लाभ होईल, याबाबात जोरदार चर्चा केली जात आहे. दरम्यान, अनेकांकडून सातव्या वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू झाल्यानंतर झालेले फायदेही इतिहासात डोकावून पाहिले जात आहेत. म्हणूनच त्याबाबत इथे माहिती दिली गेली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 34 सुधारणांसह भत्त्यांवरील 7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (CPC) शिफारशींना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे 34 लाख नागरी कर्मचारी आणि 14 लाख संरक्षण कर्मचाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण लाभ मिळेल. सुधारित दर 1 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आले आहेत.

सातवा वेतन आयोग शिफारशींमध्ये 197 भत्त्यांची तपासणी केली होती. त्यामध्ये 53 रद्द करण्याची आणि 37 विद्यमान भत्त्यांमध्ये विलीन करण्याची शिफारस केली होती. संपूर्ण डीए-अनुक्रमित भत्त्यांमध्ये कोणताही बदल न करता, नॉन-डीए-अनुक्रमित भत्त्यांमध्ये 2.25 पटीने आणि अंशतः अनुक्रमित भत्त्यांमध्ये 1.5 पटीने वाढ करण्यात आली आहे. नोकरीशी संबंधित जोखमींवर आधारित भत्त्यांचे वर्गीकरण करण्यासाठी जोखीम आणि कठीणपणा मॅट्रिक्स देखील सुरू करण्यात आला आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अपेक्षित पगारवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए गणना)

सुधारित भत्त्यांचे आर्थिक परिणाम

7 व्या सीपीसीने वार्षिक 29,300 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा अपेक्षित केला आहे. तथापि, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेल्या सुधारणांमुळे 1,448.23 कोटी रुपयांची भर पडली आहे, ज्यामुळे एकूण आर्थिक परिणाम वार्षिक 30,748.23 कोटी रुपयांवर आला आहे.

प्रमुख भत्ते सुधारणा आणि मंजुरी

घर भाडे भत्ता (एचआरए) एक्स, वाय आणि झेड शहरांसाठी अनुक्रमे 24%, 16% आणि 8% निश्चित केला आहे. संबंधित श्रेणीसाठी किमान एचआरए 5,400 रुपये, 3,600 रुपये आणि 1,800 रुपये ठेवण्यात आला आहे, ज्याचा 7.5 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

सियाचीन भत्ताः सैनिकांसाठी दरमहा 14,000 रुपयांवरून 30,000 रुपये आणि अधिकाऱ्यांसाठी 21,000 रुपयांवरून 42,500 रुपये करण्यात आले.

बाल शिक्षण भत्ताः प्रत्येक मुलासाठी दरमहा 1,500 रुपयांवरून (जास्तीत जास्त 2 मुले) 2,250 रुपये प्रति मूल आणि वसतिगृह अनुदान 4,500 रुपयांवरून 6,750 रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे.

दिव्यांग महिलांसाठी विशेष भत्ताः दरमहा 1500 रुपयांवरून 3000 रुपये.

परिचारिकांसाठी पोशाख भत्ताः स्वच्छतेच्या आवश्यकतेमुळे आता मासिक वेतन दिले जाते.

एरोनॉटिकल अलाउन्सः भारतीय तटरक्षक दलाच्या जवानांना दरमहा 300 रुपयांवरून दरमहा 450 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

काउंटर-इन्सर्जन्सी ऑपरेशन्स (सीआय ऑपरेशन्स) भत्ताः दरमहा 3,000-11,700 रुपयांवरून 6,000-16,900 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

नक्सल भागात सीआरपीएफच्या जवानांसाठी कोब्रा भत्ताः दरमहा 8,400-16,800 रुपयांवरून 17,300-25,000 रुपये करण्यात आला आहे.

उड्डाण भत्ताः बीएसएफच्या हवाई दलाच्या जवानांना 10,500-15,750 रुपयांवरून दरमहा 17,300-25,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले.

प्रादेशिक सैन्य भत्ताः 175-450 रुपयांवरून दरमहा 1000-2000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

उच्च उंची भत्ताः 810-16,800 रुपयांवरून दरमहा 2,700-25,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी निश्चित वैद्यकीय भत्ताः दरमहा 500 रुपयांवरून 1,000 रुपयांपर्यंत दुप्पट.

व्यावसायिक अद्ययावत भत्ताः अणुऊर्जा विभागाच्या (डीएई) अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक 11,250 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

अंटार्क्टिका भत्ता (Antarctica Allowance): उन्हाळी दर दररोज 1,125 रुपयांवरून 1,500 रुपये आणि हिवाळ्यातील दर दररोज 1,688 रुपयांवरून 2,000 रुपये झाले.

संरक्षण आणि सुरक्षा भत्ते

शिधावाटप निधी भत्ता (आर. एम. ए.) सरकारने शांतता क्षेत्रात संरक्षण अधिकाऱ्यांसाठी मोफत शिधापत्रिका रद्द करण्याचा प्रस्ताव नाकारला आणि आर. एम. ए. थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा पर्याय निवडला.

तांत्रिक भत्ता (टियर-II): दरमहा 4,500 रुपये ठेवण्यात आला आहे.

एसपीजी कर्मचार्यांसाठी विशेष सुरक्षा भत्ताः ऑपरेशनल भूमिकांसाठी बेसिक पे (बीपी) च्या 55% आणि नॉन ऑपरेशनल कर्तव्यांसाठी 27.5% पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

पीबीओआरसाठी गृहनिर्माण तरतुदीः प्रक्रिया सुलभ करून एच. आर. ए. शी सुधारित आणि जोडलेली.

रेल्वे ट्रेन कंट्रोलर्ससाठी दरमहा 5,000 रुपये.

दरम्यान, 7 व्या वेतन आयोगाच्या भत्त्यांमधील सुधारणा सरकारी कर्मचारी, संरक्षण कर्मचारी आणि सुरक्षा दलांना अधिक चांगले आर्थिक प्रोत्साहन सुनिश्चित करतात. केंद्र सरकारने वित्तीय संतुलन राखताना महत्त्वाच्या मागण्या पूर्ण केल्या आहेत.