नरेंद्र मोदी आणि एनडीएफबीचे सदस्य (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

गुरुवारी, प्रतिबंधित अतिरेकी गट एनडीएफबीच्या (National Democratic Front of Bodoland) 1,615 अतिरेक्यांनी आसामच्या (Assam) मुख्यमंत्र्यांसमोर आत्मसमर्पण केले. या आधी 23 जानेवारी रोजी आसामच्या 8 बंदी घातलेल्या संघटनांमधील, 644 अतिरेक्यांनी शस्त्रास्त्रे खाली टाकली होती. जानेवारीच्या सुरूवातीला एनडीएफबीने आपले कामकाज संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारशी त्रिपक्षीय करार केला होता. सरकारशी झालेल्या करारानुसार एनडीएफबी सर्व अतिरेकी हिंसक कारवाया थांबवतील आणि सरकारशी शांतता चर्चेत सहभागी होतील असे निश्चित झाले आहे. बोडोलँड त्रिपक्षीय करारात एनडीएफबी, केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारचा समावेश होता.

करारानुसार, पुढील तीन वर्षांसाठी बोडोलँड प्रदेशाच्या विकासासाठी 1500 कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेजदेखील प्रदान केले जाणार आहे. यासह, केंद्रीय विद्यापीठासह त्या भागात अनेक शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संस्था उघडण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीटद्वारे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 'आसाममधील अन्य समुदायांच्या हिताचे रक्षण करताना, बोडो समुदायाशी करार केला आहे. यात सर्वांनी विजय मिळविला, मानवता जिंकली आहे. हा विजय आणि त्यासाठी केलेले प्रयत्न 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' या मंत्राने प्रेरित आहेत'. (हेही वाचा: आसाम पोलिसांचे मोठे यश; बंदी घातलेल्या 8 संघटनांमधील 644 अतिरेक्यांचे, 177 शस्त्रांसह आत्मसमर्पण)

पहा नरेंद्र मोदी ट्वीट -

दरम्यान, हा करार मागील 27 वर्षातील तिसरा करार होता. यापूर्वी, ऑल बोडो स्टुडंट्स युनियन आणि बोडो पीपल्स एक्शन कमिटी यांच्यामध्ये 1993 साली पहिला आणि 2003 मध्ये दुसरा करार झाला. त्याद्वारे बोडोलँड पार्टनरशिप कौन्सिल-बीटीसीची स्थापना केली गेली. बीटीसीमध्ये दक्षिण आसाम मधील चार जिल्हे आहेत. आसाम सरकारने आश्वासन दिले आहे की, नवीन करारामुळे बीटीसी प्रदेशात राहणाऱ्या बॉन-बोडोंच्या हिताला बाधा येणार नाही.