Crypto Investment

केंद्रीय वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन (T.V. Somnathan) यांनी बुधवारी सांगितले की बिटकॉइन (Bitcoin), इथरियम (Etherium) किंवा NFT कधीही कायदेशीर निविदा बनणार नाहीत. क्रिप्टो (Crypto) हे लोक आहेत ज्यांचे मूल्य दोन लोकांच्या दरम्यान निर्धारित होईल. आपण सोना, हीरा, क्रिप्टो खरेदी करू शकता, परंतु त्याचे सरकारकडून मूल्य प्राधिकरण (Pricing authority) होणार नाही. खाजगी क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक (Crypto Investment) करणार्‍यांना हे समजणे आवश्यक आहे की ते सरकारकडे नाही. तुमची गुंतवणूक यशस्वी होईल या नाही, त्याचा कोणताही परिणाम नाही, नुकसान होऊ शकते आणि त्यासाठी सरकार जबाबदार नाही.

वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन म्हणाले, केंद्र सरकारचे धोरण शेती वगळता इतर सर्व मिळकत करपात्र करण्याचे आहे. सध्या, आमच्याकडे क्रिप्टोकरन्सीबाबत स्पष्टता नाही, जर ते व्यवसायाचे उत्पन्न, भांडवली नफा किंवा सट्टा उत्पन्न असेल. काही लोक त्यांची क्रिप्टो मालमत्ता घोषित करतात, काही करत नाहीत. आता समान दराने 30% कर लागणार आहे. हे केवळ क्रिप्टोसाठी नाही तर ते सर्व सट्टा उत्पन्नासाठी आहे.  उदाहरणार्थ, जर मी घोडदौड सुरू केली तर त्यावरही 30% कर आकारला जातो.

ते म्हणाले की, कोणत्याही सट्टा व्यवहारावर आधीच 30% कर आहे. म्हणूनच आम्ही क्रिप्टोकरन्सीवर समान दराने कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्रिप्टो हा सट्टा व्यवहार आहे, म्हणून आम्ही त्यावर 30 टक्के दराने कर लावत आहोत. इथरियमचे खरे मूल्य कोणालाच माहीत नाही. त्यांच्या दरात दररोज चढ-उतार होत असतात. क्रिप्टोद्वारे कमाई करणाऱ्यांना आता 30% पैसे द्यावे लागतील. हे सरकारचे नवे धोरण आहे. हेही वाचा Vaxifair Scheme: कोरोना लसीचे दोन्ही डोस पुर्ण झालेल्या प्रवाशांना विमान प्रवासावर मिळणार 10 टक्के सुट, 'या' कंपनीने सुरू केली योजना

तर डिजिटल चलनाला RBI चे समर्थन मिळेल जे कधीही डिफॉल्ट होणार नाही.  सोमनाथन म्हणाले, डिजिटल चलनात पैसे आरबीआयचे असतील पण त्याचे स्वरूप डिजिटल असेल. आरबीआयने जारी केलेला डिजिटल रुपया कायदेशीर निविदा असेल. बाकी सर्व कायदेशीर निविदा नाहीत, त्या कधीही कायदेशीर निविदा होणार नाहीत.

उल्लेखनीय आहे की अर्थमंत्र्यांनी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल मालमत्तेवरील कर आकारणीचे स्पष्टीकरण दिले होते. त्यांनी अशा मालमत्तांमधील व्यवहारातून मिळणाऱ्या रकमेवर 30 टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला. एका मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर एक टक्का टीडीएस लावण्याचाही प्रस्ताव आहे.