रुपया (Photo Credits: Twitter/File)

वाढत्या महागाई मध्ये मोदी सरकार द्वारा सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारसी लागू केल्याने लाखो सरकारी कर्मचार्‍यांना फायदा मिळाला आहे. दरम्यान केंद्रीय कर्मचार्‍यांना (Central Government Employee)  त्याचा फायदा 1 जानेवारी 2016 पासून मिळाला आहे. सध्या भारतातील बहुतांश राज्यांमध्ये सातवं वेतन लागू करण्यात आलं आहे. सरकारी नियमांनुसार, केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी नवं वेतन आयोग बनवते. तर आयोग बनवल्यानंतर 18 महिन्यांमध्ये आपल्या शिफारशी देतात. यावर केंद्र सरकार आपला अंतिम निर्णय घेतात. त्यानुसार आता भारतामध्ये सातवं वेतन आयोग बनवण्यात आलं आहे. भारतामध्ये पहिलं वेतन आयोग 1946 साली श्रीनिवास वरादाचरियर यांच्या अध्यक्षतेखाली बनवण्यात आलं आहे. 7th Pay Commission: मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत आज 50 लाख कर्मचार्‍यांना खुषखबर मिळण्याची शक्यता; पगारात होणार भरघोस वाढ?

केंद्रीय वेतन आयोगाकडून केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन, निवृत्तीनंतर मिळणार्‍या सोयी सुविधा आणि महत्त्वांच्या गोष्टींवर शिफारस केली जाते. त्याचा फायदा औद्योगिक आणि अनौद्योगिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा आणि परिक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच कर्मचारी, रिझर्व्ह बॅंक सोडून संसदेच्या अधिनियमाखाली बनवलेल्या नियामक संस्थेचे सदस्य तसेच उच्च न्यायालयाच्या अधिकार्‍यांना आणि कर्मचार्‍यांना होतो. 7th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांची चांदी, केवळ पगारच नव्हे, भत्तेही वाढणार; सरकारी तिजोरीवर मात्र कोट्यवधींचा भार.

वेतन आयोग भत्ता, सुविधा आणि लाभ याबाबत नियमावली बनवतात. वेतन आयोग सरकारी सेवांसाठी योग्य लोकांना आकर्षित करण्यासाठी वेतनाचा आराखडा बनवतात. याद्वारा कुशलता, उत्तरदायित्त्व आणि कामासाठी अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी काम केलं जातं. दरम्यान प्रशासन आधुनिक बनवण्यासोबतच राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि प्रद्योगिक बदल यांच्या आव्हानांचादेखील त्याच्याद्वारा आढावा घेतला जातो.