Baby | Representational image (Photo Credits: pxhere)

Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले आहे की मुलांची काळजी घेणे हे पूर्णवेळ काम आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'ती पात्र असूनही काम करण्यास आणि पैसे कमविण्यास तयार नाही आणि पतीने दिलेल्या भरणपोषणावर तिला जगायचे आहे या कारणावर पती देखभालीची रक्कम देण्यास नकार देऊ शकत नाही.' न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एका महिलेने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 24 अन्वये मागितलेल्या 36,000 रुपयांऐवजी 18,000 रुपये देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी दिली. आणि  मासिक भरणपोषणाची रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले. .

महिलेने न्यायालयात सांगितले की, तिचा नवरा कॅनरा बँकेत मॅनेजर आहे, सुमारे 90,000 रुपये पगार मिळवतो आणि ती पैसे कमावण्यास पात्र होती आणि नोकरी करत होती, परंतु मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी तिला नोकरी सोडावी लागली आणि त्यामुळे तिला पैसे घ्यावे लागले. 

कोर्टाने या प्रकरणी म्हटले आहे की, मुलांची काळजी घेणे हे पूर्णवेळ काम आहे. त्यांच्या  असंख्य जबाबदाऱ्या आणि वेळोवेळी लागणारा खर्च असतो. पत्नी, गृहिणी आणि आई म्हणून चोवीस तास अथक परिश्रम करते. नवरा असल्याने बायको आळशी आहे असा युक्तिवाद करता येत नाही.

न्यायालयाने सांगितले की, पहिल्या मुलाच्या जन्मानंतर मुलाची काळजी घेण्यासाठी पत्नीला नोकरी सोडण्यास सांगितले होते. त्यानंतर दुसरे मूल झाले आणि त्यामुळे मुलांची काळजी घेण्यासाठी पत्नीने नोकरी पूर्णपणे सोडली. “प्रतिवादी पती असा युक्तिवाद करू शकत नाही की पत्नी विश्रांती घेत आहे आणि मुलांची काळजी घेण्यासाठी पैसे कमवत नाही. न्यायालयाने म्हटले, "प्रतिवादी-पतीने केलेले असे युक्तिवाद फक्त अस्वीकार्य आहेत, किमान म्हणायचे तर ते मूर्खपणाचे आहे."