Income Tax Department | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Rules Change From 1 April 2024: नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2024 पासून सुरू होणार आहे. नवीन व्यावसायिक वर्ष 2024-25 सुरू झाल्यानंतर देशात अनेक नियम बदलतील. प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला देशात अनेक बदल घडतात हे आपल्याला माहीत आहे. त्याचप्रमाणे 1 एप्रिल 2024 पासून अनेक मोठे बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. तुमच्या बजेटवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. 1 एप्रिलपासून होणाऱ्या या बदलांविषयी जाणून घेणे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. येथे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की, एप्रिल 2024 पासून कोणते नियम बदलत आहेत. या बदलांमध्ये फास्टॅग, पॅन-आधार लिंकिंग, नॅशनल पेन्शन सिस्टम (एनपीएस), जीएसटी, विमा, डेबिट कार्ड नवीन नियम आणि कारच्या किमतीशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे. या नवीन नियमांबद्दल एक एक करून सविस्तर जाणून घेऊया.

FASTag KYC अनिवार्य -

सर्वप्रथम आपण FASTag KYC अपडेटबद्दल बोलू. फास्टॅगशी संबंधित नियम 1 एप्रिल 2024 पासून बदलत आहेत. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) फास्टॅग वापरकर्त्यांसाठी KYC अपडेट करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2024 निश्चित केली आहे. तुम्ही या तारखेपर्यंत केवायसी (फास्टॅग केवायसी) अपडेट न केल्यास, पुढील महिन्यापासून तुमचा फास्टॅग बंद केला जाऊ शकतो. NHAI ने घोषणा केली होती की 'वन व्हेईकल वन FASTag' उपक्रमांतर्गत KYC नसलेले FASTag काळ्या यादीत टाकले जातील किंवा निष्क्रिय केले जातील. (हेही वाचा -Bank Holidays in April 2024: एप्रिलमध्ये 14 दिवस बँका बंद राहणार; येथे पहा सुट्ट्यांची यादी)

आधारशी पॅन लिंक -

पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पॅनला आधारशी लिंक करण्याची अंतिम मुदत (पॅन-आधार लिंक) 31 मार्च 2024 आहे. जर पॅन आधार कार्डशी लिंक नसेल तर पॅन क्रमांक रद्द केला जाईल. म्हणजेच पॅन कागदपत्र म्हणून वापरला जाणार नाही. 1 एप्रिलनंतर आधारशी पॅन लिंक केल्यास, वापरकर्त्याला 1,000 रुपये दंड भरावा लागेल. दंड टाळण्यासाठी, वापरकर्त्याने 31 मार्च 2024 पर्यंत आपले पॅन कार्ड आधारशी लिंक करावे.

EPFO चा नवा नियम -

1 एप्रिल 2024 पासून ईपीएफओचे नियमही बदलणार आहेत. वास्तविक, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना पुढील महिन्यापासून नवीन नियम लागू करणार आहे. या नियमानुसार आता नोकरी बदलल्यानंतर पीएफ खाते ऑटो मोडमध्ये ट्रान्सफर केले जाईल. म्हणजेच आता युजरला अकाउंट ट्रान्सफर करण्यासाठी रिक्वेस्ट देण्याची गरज भासणार नाही. हा नियम लागू झाल्यानंतर वापरकर्त्यांच्या अडचणी काही प्रमाणात कमी होतील.

विमा पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी नवीन नियम -

विमा पॉलिसींमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी 1 एप्रिल 2024 पासून नवीन नियम लागू होतील. इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने नियमांमधील बदल (विमा नवीन नियम) अंतर्गत वेळेनुसार श्रेणीबद्ध सरेंडर मूल्य प्रस्तावित केले आहे. नवीन नियमांनुसार, पॉलिसीधारकाने तीन वर्षांच्या आत पॉलिसी समर्पण केल्यास, समर्पण मूल्य समान किंवा कमी असेल, तर पॉलिसीधारकाने 4 व्या आणि 7 व्या वर्षाच्या दरम्यान विमा समर्पण केल्यास, सरेंडर मूल्य जास्त असू शकते.

NPS मध्ये दोन घटक प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया -

पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नॅशनल पेन्शन सिस्टीम म्हणजेच NPS ला आणखी आकर्षक बनवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत पीएफआरडीए सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजन्सी (सीआरए) मध्ये प्रवेशासाठी दोन घटक प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. ही प्रक्रिया 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. याचा अर्थ एनपीएसमध्ये सामील होणारे नवीन सदस्य आणि जुन्या सदस्यांना 1 एप्रिलपासून द्वि-घटक प्रमाणीकरण प्रक्रियेतून जावे लागेल. आता याशिवाय कोणालाही NPS खात्यात लॉग इन करण्याची परवानगी मिळणार नाही. नियामक प्राधिकरणाने सांगितले की या नवीन पायरीनंतर, वापरकर्त्यांना आता आधार आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल.

SBI ग्राहकांसाठी डेबिट कार्डचे नवीन नियम -

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने काही डेबिट कार्डशी संबंधित वार्षिक देखभाल शुल्कात 75 रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. हा बदल 1 एप्रिल 2024 पासून लागू होईल.