खबरदार! आधार कार्ड सक्ती करताय? 1 कोटी रुपये दंड सोबत 1 वर्ष तुरुंगवास भोगण्यास तयार राहा
aadhar card | (Photo courtesy: Archived, Edited Images)

आधार कार्ड (Aadhar card)सक्तीचे करण्याबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे आपल्याला बँकेत खाते (Bank Account) उघडताना किंवा मोबाईलसाठी सिमकार्ड (Sim Card) खरेदी करताना आधार कार्ड देण्याची आवश्यकता नाही. आधार कार्ड द्यायचे किंवा नाही हे पूर्णपणे आपल्या इच्छेवर अवलंबून असणार आहे. ओळख आणि निवासाचा पत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्याही बँक अथवा टेलिकॉम कंपनीला ग्राहकावर आधार कार्ड देण्याची सक्ती करता येणार नाही. कंपन्यांनी ग्राहकांना आधारसाठी सक्ती केल्यास संबंधीत कंपन्यांना तब्बल एक कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो. इतकेच नव्हे तर, ग्राहकांना अशा प्रकारे सक्ती करणाऱ्या कंपनीतील संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास 3 ते 10 वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते.

दरम्यान, एखाद्या नागरिकाला सिमकार्ड खरेदी करायचे आहे किंवा बँकेत खाते उघडायचे आहे. परंतू, त्याला जर आधार कार्ड द्यायचे नसेल तर, निवासी पत्ता म्हणून पासपोर्ट, शिधापत्रिका यांसारखे सरकार मान्यताप्राप्त कोणतेही कागदपत्र आपण देऊ शकता. सरकारने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायदा आणि भारतीय टेलिग्राफ कायद्यामध्ये बदल करत त्यात या नव्या नियमांचा समावेश केला आहे. केंद्रीय कॅबिनेटने या निर्णयाला सोमवारी मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आधारबाबत नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानंतर हा सरकारने हा बदल केल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ठ केले होते की, आधार कार्डवरचा यूनिक आयडी केवळ कल्याणकारी योजनांसाठीच वापरला जाऊ शकतो. (हेही वाचा, आता अवघ्या 4 तासात मिळेल PAN Card)

आधार डेटाचा गैरवापर केल्यास 50 लाख रुपयांचा दंड, 10 वर्षांचा कारावास

कायद्यात करण्यात आलेल्या नव्या बदलानुसार आधार ऑथेंटिकेशन करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेने जर ग्राहकांचा डेटा लिक केला. तसेच, त्यात ती कंपनी दोषी आढळली तर, त्या कंपनीला 50 लाख रुपयांचा दंड तसेच, संबंधीत कर्मचारी, अधिकाऱ्यास 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.