QuickLY
Socially
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या शिष्टमंडळाने (Congress Delegation) लखीमपूर खेरी हिंसा प्रकरणाबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांना निवेदन सादर केले आहे. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन हे निवेदन सादर केले. यापूर्वीही काँग्रेसने अनेक मुद्यांवर राष्ट्रपतींना निवेदन सादर केले आहे. याशिवाय अनेक राजकीय पक्ष किंवा संघटना अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करतात. अशा वेळी तुमच्या मनात प्रश्न उभा राहिला असेल की, हे निवेदन नक्की काय आहे? तसेच राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या निवेदनाचे पुढे काय होते? तर याबाबत आज आम्ही माहिती देणार आहोत.
सर्वात आधी जाणून घेऊया की हे निवेदन काय आहे? तर सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर निवेदन म्हणजे काहीतरी सांगणे, एखाद्याला एखाद्या माहितीची जाणीव करून देणे किंवा त्याच्या कानावर एखादी बाब घालणे. म्हणजे, जर तुम्ही एखाद्याला लिखित स्वरूपात कोणत्याही समस्येबद्दल माहिती दिली तर त्याला निवेदन म्हणजे मेमोरँडम (Memorandum) म्हणतात.
‘निवेदन’ हे सरकारी पत्राच्या स्वरूपात, मंत्रालयातील विविध विभागांमध्ये वापरले जाते. त्याचप्रमाणे, जर कोणतीही संस्था, व्यक्ती किंवा पक्ष राष्ट्रपती, राज्यपाल, जिल्हाधिकारी किंवा मान्यवरांना कोणत्याही समस्येबद्दल माहिती देत असेल आणि त्यांना त्या बाबतीत मदत किंवा हस्तक्षेप करण्यास सांगत असेल, तर त्यालाही निवेदन म्हणतात.
निवेदन हे फक्त राष्ट्रपतींना दिले जाते असे नाही, तर राज्यपाल, जिल्हाधिकारी इत्यादींनाही ते दिले जाते. मात्र जेव्हा जेव्हा देशात्तील कोणतेही मोठे मुद्दे असतील किंवा जनतेशी संबंधित कोणताही मुद्दा असेल, तेव्हा राष्ट्रपतींना निवेदन दिले जाते. तसेच कोणत्याही छोट्या मुद्यावरही हे निवेदन दिले जाऊ शकते. निवेदन हे राष्ट्रपतींना भेटूनच द्यायला हवे असे नाही, तर ते राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचवणे महत्वाचे आहे. अनेक वेळा राज्यपाल, जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फतही राष्ट्रपतींना निवेदनही सादर केले जाते.
भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे प्रमुख असतात आणि त्यांच्याकडे भारतीय राज्यघटनेत दिलेले अनेक अधिकार असतात. राष्ट्रपतींकडे असलेले हे घटनात्मक अधिकार, ते अनेक प्रमुख मुद्द्यांवर वापरू शकतात. मात्र राष्ट्रपतींना निवेदन सादर केल्यानंतर ते त्यावर काय कारवाई करतात हे राष्ट्रपती आणि त्यांच्या कार्यालयावर अवलंबून आहे. राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करून योग्य निर्णय घेतात आणि निवेदनावर कारवाई करतात किंवा हस्तक्षेप करून त्या मुद्द्यांवर चौकशी/कारवाई करण्याबाबत सांगतात.
