प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credits: File Photo)

देशात सध्या 600 हून अधिक कर्ज देमारे अनधिकृत अॅप चालवले जात असल्याचे समोर आले आहेत. हे अॅप नागरिकांना सहज अॅप स्टोरवर सुद्धा उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. परंतु जर तुम्ही सुद्धा या अॅपमध्ये अडकले गेलात तर तुमची फार मोठी फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. याच संदर्भात केंद्र सरकारने सोमवारी एक विधान जाहीर करत माहिती दिली आहे. त्यांनी असे म्हटले की, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाद्वारे लोकसभेतील एका लेखी प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हटले आरबीआयच्या निकषानुसार कर्जासंबंधित असे 600 अॅप उपलब्ध आहेत.

या खुलास्यानंतर आता देशात डिजिटल लेंडिंग अॅप (ऑनलाईन कर्ज देणारे अॅप) वर आता बंदी घालण्याची तयारी केली जात आहे. आरबीआय द्वारे जानेवारीत गठित करण्यात आलेल्या एका कमेटीने ग्राहकांच्या हिताच्या सुरक्षिततेसाठी एक नोडल एजेंसी स्थापना करण्याचा सल्ला दिला आहे.

अर्थ राज्य मंत्रालयाने असे सांगितले की, तक्रार दाखल करण्यासाठी आरबीआयद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या Sachet यांना जानेवारी 2020 ते मार्च 2021 दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने कर्ज देणाऱ्या अॅपच्या विरोधात जवळजवळ 2562 तक्रारी मिळाल्या आहेत.(बायकोचा फोन परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे म्हणजे खासगी अधिकाराचे उल्लंघन, हायकोर्टाने सुनावला महत्वपूर्ण निर्णय)

आरबीआयच्या रिपोर्ट्सनुसार सध्या डिजिटल कर्जाच्या माध्यमातून नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात आहे. तक्रार करण्यात आलेल्या प्रकरणात महाराष्ट्र पुढे आहे. त्यानंतर कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, युपी, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू येथील लोकांची सुद्धा फसवणूक करण्यात आली आहे.

रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने जानेवारी 2021 मध्ये डिजिटल माध्यमासह ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आणि मोबाईल अॅपच्याद्वारे कर्ज देण्यासंबंधित कार्यकारी निर्देशक जयंत कुमार दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक वर्किंग ग्रुपचे गठन केले होते. डिजिटल कर्जाच्या हालचालींमध्ये वेगाने होणारी व्यावसायिक वागणूक आणि ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसंबंधित चिंता लक्षात घेता वर्किंग ग्रुपची स्थापना करण्यात आली होती.

23 डिसेंबर 2020 रोजी आरबीआयने सामान्य जनतेला अनधिकृत डिजिटल लोन प्लॅटफॉर्म किंवा मोबाईल अॅपच्या अनैतिक फसवणूकीपासून बचाव करण्याचे आवाहन केले होते. MoS Finance ने म्हटले होते की, त्यांनी लोकांना अशी कर्जे देणारी कंपनी किंवा फर्म वेरिफाय करण्याचे आवाहन केले. मंत्री म्हणाले की अशा प्लॅटफॉर्म किंवा अॅप्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने त्यांच्या संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींमार्फत राज्यांना सल्ला जारी केला आहे.