QuickLY
Socially
पत्नीची चुकीची बाजू दाखवण्यासाठी तिच्या मर्जीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे म्हणजे खासगी अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. पंजब आणि हरियाणा हायकोर्टाने फॅमिली कोर्टाचा तो आदेश रद्द केला ज्यानुसार बठिंडा फॅमिली कोर्टाने कॉल रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून मानला होता.(Haryana: कोर्टाच्या बाहेर झालेल्या वादानंतर महिलेला इमारतीवरुन फेकले, 12 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल)
हायकोर्टात याचिका दाखल करत महिलेने असे म्हटले की, तिच्या आणि नवऱ्यामध्ये वाद सुरु आहे. या वादामुळच नवऱ्याने 2017 मध्ये बठिंडा फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी केस दाखल करण्यात आली होत. याच दरम्यान, नवऱ्याने त्याच्या आणि बायकोमधील रेकॉर्डिंग पुरावे म्हणून दाखवले. फॅमिली कोर्टाने याचा स्विकार केला. परंतु ते नियमानुसार योग्य नाही आहे.(Shocking! 11 वर्षीय अल्पवयीन मुलीने दिला बाळाला जन्म; आरोपी फरार, बलात्काराचा गुन्हा दाखल)
नवऱ्याच्या या पुराव्यानुसार असे सत्य समोर आणायचे होते की, पत्नी क्रुर असून तिच्या बोलण्याचा हा पुरावा सुद्धा आहे. कोर्टाने यावर निराशा व्यक्त करत असे म्हटले की, अशा प्रकारे कोणतीही व्यक्ती खासगी अधिकाऱ्यांचे उल्लंघन करु शकत नाही. तर हायकोर्टाने फॅमिली कोर्टाला आदेश दिला की, फोन रेकॉर्डिंग पुरावे म्हणून मानू नये. तसेच घटस्फोटाच्या प्रकरणावर सहा महिन्यात निर्णय घ्यावा.
दरम्यान, 24 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानानुसार मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले. गोपनीयता हा मानवी प्रतिष्ठेचा घटनात्मक गाभा असल्याचे या निकालात म्हटले आहे. गोपनीयतेचा अधिकार हा कलम 21 अन्वये जगण्याच्या अधिकाराचा एक आवश्यक घटक म्हणून ओळखला गेला आहे.
