आधार आणि मतदान ओळखपत्र (Aadhaar-Voter ID Linking ) एकमेकांशी संलग्न केल्याशिवाय त्यांचे नाव मतदार यादीत येणार नल्याची चर्चा काही दिवसांपासून होती. परंतू, आधार आणि मतदान ओळखपत्र एकमेकांशी लिंक नसेल तर अशा मतदारांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात येणार नाही, असे केंद्र सरकारने शुक्रवारी (16 डिसेंबर) स्पष्ट केले आहे. आधार आणि मतदान ओळखपत्र एकमेकांशी संलग्न करणे हा मतदारांसाठी ऐच्छिक (Aadhaar-Voter ID Linking Voluntary) असल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजीजू (Kiren Rijiju ) यांनी संसदेत माहिती देताना सांगितले की, निवडणूक कायदे (सुधारणा) कायदा, 2021, (The Election Laws (Amendment) Act, 2021) निवडणूक नोंदणी अधिकार्यांना विद्यमान किंवा संभाव्य मतदाराला "ऐच्छिक आधारावर ओळख प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने" आधार क्रमांक प्रदान करण्याची परवानगी देतो, असे कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत सांगितले. आधार आणि मतदान ओळखपत्र संलग्न करण्याबाबत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात रिजजू संसदेत बोलत होते. (हेही वाचा, e-FIR Service: आता किरकोळ गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी पोलिस ठाण्यात जाण्याची गरज नाही; आता तुमच्या मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरवरून नोंदवता येणार अशा प्रकरणांचा ई-एफआयआर)
निवडणूक आयोगाने 1 ऑगस्टपासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विद्यमान आणि संभाव्य मतदारांचा आधार क्रमांक संकलित करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक करणे ऐच्छिक आहे आणि अलीकडेच सादर करण्यात आलेल्या फॉर्म 6B मध्ये आधार प्रमाणीकरणासाठी मतदाराकडून संमती घेतली जाते, असे रिजजू म्हणाले.
तथापि, मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की आधार तपशील सामायिक करण्यासाठी "संमती मागे घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही". ज्या मतदारांची मतदार ओळखपत्रे आधारशी जोडलेली नाहीत त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील का, असे विचारले असता त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले.
दरम्यान, किरेन रिजजू यांनी राज्यसभेत माहिती देताना, सुमारे 95 कोटी एकूण मतदारांपैकी 54 कोटींहून अधिक मतदारांनी त्यांचे आधार तपशील मतदार यादीशी जोडण्याचा पर्याय निवडला आहे, असेही सांगितले.