QuickLY
Socially
सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू झालेल्या केंद्रीय कर्मचारी (Central Govt Employees) आणि राज्य सेवेतील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 1 जानेवारी 2019 पासून तीन टक्के महागाई भत्त्याचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिमहिना येणाऱ्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे. एक जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानंतर सरकारने या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा खुशखबर दिली आणि तीन टक्के महागाई भत्ता (Dearness Allowance) वाढ देण्याचा निर्णय घेतला.केंद्र सरकारच्या सुमारे 1 कोटी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. नव्या निर्णयाने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 9 टक्क्यांवरुन थेट 12 टक्क्यांची वाढ होणार आहे.
दरम्यान, सरकारच्या निर्णयानुसार 1 जानेवारी 2019 पासून महागाई भत्त्यातील ही वाढ लागू होईल. परंतु, अद्याप हे स्पष्ट झाले नाही की, भत्यामुळे वाढलेल्या रकमेचे वेतन कर्मचाऱ्यांना नेमके कधीपासून मिळण्यास सुरुवात होईल. कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे की, वाढीव वेतन हे 1 एप्रिलपासून मिळू शकेल. महागाई भत्त्यात वाढ केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर तब्बल 9 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
दरम्यान, AIRFचे शिवगोपाल मिश्रा यांनी महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांची वाढ केल्याबद्दल सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी ट्विटद्वारे स्वागत करताना म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांना आपेक्षा होती की, महागाई भत्ता (DA) ३ टक्क्यांच्या आसपास मिळावा. दरम्यान, मिश्रा यांनी 'किमान वेतन वाढवल्यनंतर (Increase the minimum wage) आणि फिटमेंट फॉर्म्युल्याबाबत सरकारने अद्याप आपले धोरण स्पष्ट केले नाही' असे सांगत मिश्रा यांनी काहीशी नाराजीही व्यक्त केली आहे. महागाई भत्त्यासोबतच मिनिमम वेज आणि फिटमेंट फॉर्म्युल्याबाबतही निर्णय घेतला गेला असता तर, कर्मचाऱ्यांना आधिक आनंद झाला असता असेही त्यांनी म्हटले आहे.
महागाई भत्ता (Dearness allowance) म्हणजे काय?
महागाई भत्ता म्हणजेच इंग्रजीमध्ये Dearness allowance. दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतनासोबत भत्ता स्वरुपात काही रक्कम दिली जाते. विशेष असे की, जगभराचा विचार करता केवळ भारत, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश या तीनच देशात कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जातो. वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनावर, जीवनशैलीवर परिणाम होऊ नये यासाठी हा भत्ता दिला जातो. हा भत्ता सरकारी कर्मचारी आणि, सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनधारकांना दिला जातो.
