Image For Representation (Photo Credit: PTI)

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Government Employees) सेवानिवृत्तीनंतर पुढील आयुष्यात आर्थिक मदत म्ह्णून एक ठराविक रक्कम प्रति महिना पेन्शनच्या (Pension)  स्वरूपात दिली जाते. ज्यानुसार संबंधित व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत त्याला दर महिन्याला पेन्शन मिळते, मात्र काही वेळेस सेवा सुरु असताना या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर मृत्यूंनंतर त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो अशावेळी त्यांना समस्येतून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार द्वारे फॅमिली पेन्शन (Family Pension) हा नियम लागू करण्यात आला आहे. हे पेन्शन सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission News) फायद्याच्या सहित दिले जाते. अजूनही या नियमाच्या बाबत सामान्य जनतेला पूर्ण माहिती प्राप्त झालेली नाही, आज या लेखाच्या माध्यमातून आम्ही आपल्याला हा नियम सोप्प्या शब्दात समजावून सांगणार आहोत. चला तर मग पाहुयात काय आहे फॅमिली पेन्शन नियम..

केंद्रीय सिव्हिल सर्व्हिस पेन्शन नियम 1972 कलम 54 च्या नुसार सेवेमध्ये रुजू असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे सेवाकाळात म्हणजेच निवृत्तीच्या अगोदर जर का दुर्दैवी निधन झाले तर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत म्ह्णून ठराविक रक्कम दार महिन्याला पेन्शनच्या स्वरूपात देण्याची तरतूद या नियमात केलेली आहे. जर या कर्मचाऱ्याने आपल्या मृत्यूच्या आधी कमीत कमी 7  वर्षांची सेवा पूर्ण केली असेल तर सुरुवातीचे 10 वर्ष त्याच्या कुटुंबाला त्या व्यक्तीच्या शेवटच्या प्राप्त पगाराच्या 50% रक्कम ही प्रति महिना पेन्शन म्ह्णून दिली जाते तर त्यांनतर ही रक्कम 30 % च्या स्वरूपात देण्यात येते. जर का या व्यक्तीने सात वर्षांपेक्षा कमी काळासाठी सेवा पूर्ण केली असेल तर सुरुवातीपासून 30% स्वरूपात पेन्शन पुरवले जाते. असे नियम 2019 पर्यंत लागू होते. 7th Pay Commission: कोरोना व्हायरस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

मात्र, केंद्र सरकारने या नियमातील त्रुटींचा अभ्यास केला असता. ज्या व्यजतीने सात वर्षांहून कमी काळाची सेवा पूर्ण केली आहे त्याचा पगार अगोदरच तुलनेने कमी असणार त्यामुळे त्यातही 30 % पेन्शन देणे हे फार मदतीचे सिद्ध होणार नाही. त्यानुसार, 1 सप्टेंबर 2019 केंद्रीय सिव्हिल सर्विह्स च्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. यापुढे आता जर कर्मचाऱ्याने 7 वर्षाहून कमी काळासाठी सेवा पूर्ण केली असेल तरीही त्याच्या कुटुंबाला 10  वर्षांसाठी सुरुवातीलाशेवटच्या प्रपात पगाराच्या 50 % स्वरूपात पेन्शन पुरवले जाणार आहे. या सुधारित नियमाचा फायदा हा केंद्रीय सशस्त्र दलाचे अधिकाऱ्यांच्या सहित सर्व सरकारी कर्मचारी यांना होणार आहे.